Congress: कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मंथन, मानसून सत्र में पहलगाम समेत इन मुद्दों को उठाने की रणनीति
Congress: कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक हुए संघर्षविराम और बिहार में जारी एसआईआर जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने का फैसला लिया है। पार्टी जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और अमेरिकी टैरिफ जैसे मामलों को भी मानसून सत्र में उठाएगी।
विस्तार
Add as a preferredकांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंगलवार की सुबह की बैठक में तय किया कि वे आगामी मानसून सत्र (21 जुलाई से शुरू) में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, देश की सुरक्षा और अहमदाबाद में एअर इंडिया का विमान हादसा शामिल हैं।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपथ निवास पर हुई। इसमें पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, के सुरेश और मणिकम टैगोर जैसे नेता शामिल हुए। बैठक के बाद प्रमोद तिवारी ने बताया कि पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए और पार्टी प्रधानमंत्री से इस मामले पर जवाब मांगेगी।
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उन्होंने कहा कि हमला सुरक्षा की कमी और त्वरित प्रतिक्रिया टीम न होने की वजह से संभव हुआ। कांग्रेस यह सवाल उठाएगी कि जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया (जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कहा गया), तो उसी समय अचानक भारत और पाकिस्तान के संघर्षविराम क्यों हुआ?
बिहार एसआईआर को प्रमोद तिवारी ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि इस पर चर्चा जरूर होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा भी उठाएंगे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, बेरोज़गारी, महंगाई और अमेरिकी टैरिफ जैसे मुद्दे भी सत्र में शामिल होंगे।
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अमेरिका में जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर भी कांग्रेस अन्य पार्टियों से बात करके सत्र में स्थिति स्पष्ट करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर‑भाजपा शासित राज्यों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है और यह मुद्दा भी संसद में उठाया जाएगा। संसद का मानसून सत्र इस बार 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस एसआईआर को असांविधानिक बताकर इसे रद्द कराने की मांग करेगी और पहलगाम हमला तथा ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस छेड़ेगी।
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