चर्चा करने का एक मंच: छह साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन

इस तरह के सम्मेलनों का उद्घाटन आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून मंत्री की उपस्थिति में किया जाता है। इस बार भी प्रधानमंत्री के दिन भर चलने वाली बैठक का उद्घाटन करने की संभावना है।

हालांकि सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, सरकार के सूत्रों ने कहा कि न्याय में तेजी, निचली अदालतों और 25 उच्च न्यायालयों में रिक्तियों, न्यायिक बुनियादी ढांचे और लंबित मामलों में कमी जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए आने की संभावना है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने भेजा प्रस्ताव
कुछ महीने पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्तावित संगठन भारतीय अदालत प्रणाली के लिए कार्यात्मक बुनियादी ढांचे के नियोजन, निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार करने में एक केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करेगा।

सरकार ने किया था संसद को सूचित
सरकार ने संसद को सूचित किया है कि प्रस्ताव राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है क्योंकि राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों और निचली न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख हैं। हालांकि सूत्रों ने कहा कि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि एनजेएआई का मुद्दा एजेंडे का हिस्सा बनेगा या नहीं, यह अदालतों के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एजेंडा के रूप में चर्चा के लिए आ सकता है।

इस बार छह साल के बाद आयोजित हो रहा सम्मेलन
आमतौर पर इस तरह के सम्मेलन हर दो साल में होते हैं लेकिन इस बार छह साल के बाद आयोजित हो रहा है। जबकि पिछला सम्मेलन अप्रैल, 2016 में आयोजित किया गया था, इससे पहले 2015 में आयोजित किया गया था। इससे पहले, सम्मेलन 2013 में आयोजित किया गया था।