NSE case: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का था एनएसई के टॉप दागी अफसरों से गठजोड़, कर्मचारियों के फोन हुए थे टैप   

कई शहरों में सीबीआई की छापेमारी 
एजेंसी ने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा पांच के तहत सक्षम प्राधिकारी से इस गतिविधि के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में एनएसई के कर्मचारियों की भी सहमति नहीं ली गई। एजेंसी ने iSEC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों संतोष पांडे, आनंद नारायण, अरमान पांडे, मनीष मित्तल, पूर्व वरिष्ठ सूचना सुरक्षा विश्लेषक नमन चतुर्वेदी और अरुण कुमार सिंह को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ, कोटा, चंडीगढ़ में चलाया गया जो शुक्रवार सुबह आरोपी के परिसरों में शुरू हुआ। कंपनी ने उस समय के आसपास ऑडिट किया था जब कथित तौर पर को-लोकेशन में गड़बड़ी हुई थी।

पांडे की कंपनी ने अवैध टैपिंग के लिए 4.45 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया। आरोप है कि इसे एनएसई में साइबर कमजोरियों के आवधिक अध्ययन के रूप में छिपाया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने शेयर बाजार के वरिष्ठ प्रबंधन को टैप की गई बातचीत के टेप भी उपलब्ध कराए। सीबीआई के एक बयान में कहा गया है, एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने उक्त निजी कंपनी के पक्ष में समझौता और कार्य आदेश जारी किए और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर मशीनों को स्थापित करके अपने कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया।

पांडे ने मार्च 2001 में आईएसईसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू करने के लिए पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और वे मई 2006 में कंपनी के निदेशक के रूप में पुलिस सेवा में लौट आए। उनके बेटे और मां ने बाद में कार्यभार संभाला।