एक्सप्लेनर: भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विपक्ष के नेताओं से मिलने से क्यों किया इनकार, क्या कहता है प्रोटोकॉल?

पहले जानें- विपक्ष की ओर से चीफ जस्टिस से क्या मांग की गई थी?

चीफ जस्टिस ने इस मांग पर क्या जवाब दिया? 

क्या चीफ जस्टिस विपक्ष के नेताओं से मिलने से कर सकते हैं इनकार?

क्यों सियासी दलों के नुमाइंदों से मिलने से इनकार कर सकते हैं सीजेआई, क्या कहता है प्रोटोकॉल?

विपक्ष के नेता न्यायिक सुनवाई के बजाय प्रशासनिक मीटिंग पर जोर क्यों दे रहे हैं?

चुनाव आयोग से जुड़े मामलों में क्यों विपक्ष का ज्ञापन नहीं ले सकते सीजेआई?

ऐसी मुलाकात क्यों बन सकती है संविधान के मूल ढांचे पर आघात?

क्या पहले कभी सीजेआई की सियासी दलों या उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है?

वकील विराग गुप्ता ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक देश एक चुनाव समिति की सुप्रीम कोर्ट जजों के साथ मीटिंग पर विवाद हुआ था। उस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस विषय पर विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में जजों ने समिति के सदस्यों से मिलने से इनकार कर दिया।

इससे पहले सितंबर 2024 में भी एक विवाद को हवा मिली थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक गणपति पूजन के दौरान भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए थे। इस घटना के वीडियो फुटेज काफी वायरल हुए थे और तब खुद कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी दलों और वरिष्ठ न्यायविदों ने मुलाकात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे न्यायपालिका-विधायिका-कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से जोड़ते हुए अदालत की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला दृश्य तक करार दे दिया था। हालांकि, खुद चंद्रचूड़ और सरकार ने इसे पीएम मोदी की सामाजिक और सांस्कृतिक मुलाकात कहा था।     

सवाल-जवाब में पूरा मामला

सवाल-1: मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने विपक्ष के नेताओं से मिलने से क्यों इनकार किया?

उत्तर: चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि विपक्ष जिन मुद्दों (जैसे चुनाव आयोग और अन्य विषय) पर ज्ञापन देना चाहता था, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। विचाराधीन मामलों पर बंद कमरे में बैठक करना 'शक्तियों के विभाजन' के सिद्धांत और न्यायिक शुचिता के खिलाफ है।

सवाल-2: क्या सीजेआई किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से निजी तौर पर मिल सकते हैं?

उत्तर: नहीं। न्यायिक प्रोटोकॉल और सुप्रीम कोर्ट के 1997 के आचार संहिता नियमों के तहत न्यायाधीशों को राजनीतिक गतिविधियों और नेताओं से गैर-आधिकारिक मुलाकातों से दूर रहना होता है। सीजेआई केवल वहीं मिल सकते हैं जहां संविधान या कानून के तहत उनकी वैधानिक भूमिका तय हो (जैसे चयन समितियां)।

सवाल-3: अगर राजनीतिक दलों को कोई शिकायत है, तो उनके पास क्या कानूनी विकल्प है?

उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिक समान हैं और राजनेताओं को कोई अलग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वे अनुच्छेद 32 के तहत खुली अदालत में औपचारिक याचिका दायर कर सकते हैं, न कि प्रशासनिक मुलाकातों के जरिए ज्ञापन सौंप सकते हैं।

सवाल-4: संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखता है?

उत्तर: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में इसे संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग माना गया है।

सवाल-5: क्या मुख्य न्यायाधीश कभी प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता से एक साथ मिल सकते हैं?

उत्तर: हां, लेकिन केवल आधिकारिक और वैधानिक समितियों की बैठकों में। उदाहरण के लिए, लोकपाल या सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए कानून द्वारा गठित चयन समितियों में सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक तौर पर एक साथ बैठते हैं।