नागरिकता विवाद Live: गुवाहाटी में दिन का कर्फ्यू हटाया गया...शाह ने की छात्रों से अपील

मऊ में बिगड़े हालात 

अलीगढ़ में कल रात तक के लिए इंटरनेट बंद किया गया। वहीं, मऊ में भी नागरिकता कानून के विरोध की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस पर पथराव हुआ है। इसे लेकर यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि मऊ में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रशासन हालात पर बारीक नजर रखे हुए है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 
 

अमित शाह की छात्रों से अपील 

अमित शाह ने झारखंड के पोरेहाट में कहा- मैं छात्रों से निवेदन करता हूं कि वे नागरिकता संशोधन कानून को समझें। इसमें किसी की नागरिकता छीन लेने का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस, आप और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश में हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। 
 

Union Home Minister Amit Shah in Poreyahat: I appeal to students to understand #CitizenshipAmendmentAct. There is no provision in CAA that takes away anyone's citizenship. Congress, AAP & TMC are misleading you & creating an atmosphere of violence across the country. #Jharkhand pic.twitter.com/tHs97RAK8n

— ANI (@ANI) December 16, 2019

सीपीएम देगा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती 

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा- हमारी पार्टी नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। ये आज भी हो सकता है, सबकुछ तैयार है। 
 

CPI(M) General secretary Sitaram Yechury: CPI(M) is filing a petition in the Supreme Court challenging the #CitizenshipAmendmentAct. It will be done maybe today. It's all ready. pic.twitter.com/viVs4yS9JG

— ANI (@ANI) December 16, 2019

 

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद: नागरिकता कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। इस कानून से देश के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग इसके जरिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 
 

Union Min RS Prasad on #CAA: Its objective is to give citizenship to persecuted religious minorities from Pak, Afghanistan,&Bangladesh. This Act poses no danger to citizenship of ppl of our country. Some are trying to flare religious tensions, it's sad Congress stands with them. pic.twitter.com/vNfaIxz4K0

— ANI (@ANI) December 16, 2019

 

गुवाहाटी में दिन का कर्फ्यू हटा 

असम के मंत्री हिमंत विस्वा सरमा ने कहा- हमने गुवाहाटी से कर्फ्यू हटा लिया है, अब दिन के समय कोई कर्फ्यू नहीं है। हालांकि स्थिति का आकलन होने तक रात का कर्फूय जारी रहेगा। 

उन्होंने कहा, गुवाहाटी के शंकरदेव कलाक्षेत्र में तोड़फोड़ हुई है। जब हमने जांच की तो पाया कि इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता का हाथ है। उसने ये खुद से किया या दूसरे लोगों के साथ साजिश के तहत, इसका पता लगाया जाना अभी बाकी है।  

 

Himanta Biswa Sarma, Assam Minister: In Guwahati, we have withdrawn the curfew & now there will be no curfew in the day time. However, night curfew will remain imposed until we review the situation & take a decision in this regard.#CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/ECBhwoYDD3

— ANI (@ANI) December 16, 2019

 

जामिया हिंसा के विरोध में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर धरने पर बैठीं। 
 

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra & other Congress leaders sit on a symbolic protest over police action during students' protests in Jamia Milia Islamia (Delhi) & Aligarh Muslim University. pic.twitter.com/P4JL7v95V2

— ANI (@ANI) December 16, 2019

 

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा: 370 पर भी विपक्ष ने ऐसा ही किया था। इस कानून के जरिए किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। छात्रों (जामिया मिल्लिया) को भड़काया जा रहा है। छात्रों का फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जामिया में रविवार को हिंसा शुरू हो गई थी। विपक्ष हिंदू-मुस्लिम करके बांट रहा है। लोगों को प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देना चाहिए। सीजेआई ने भी कहा है कि हिंसा बंद होनी चाहिए। 


 

न्यूज एजेंसी के पत्रकार और कैमरापर्सन की पिटाई

न्यूज एजेंसी एएनआई के पत्रकार और कैमरापर्सन की ओखला के होली फैमिली अस्पताल के बाहर हमला हुआ है। एएनआई ने ट्वीट के जरिए घटना की जानकारी दी है।
 

Delhi: An ANI reporter and cameraperson have been assaulted outside Holy Family Hospital, in Okhla. More details awaited. pic.twitter.com/R3kpdu3KpY

— ANI (@ANI) December 16, 2019

संसद के आपातकालीन सत्र को बुलाया जाए

नागरिकता कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, 'मेरी मांग है कि संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया जाए। नागरकिता कानून में संशोधन किया जाए ताकि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो सके या फिर इस अधिनियम को निरस्त किया जाए।'