राजनीतिक पार्टियों को मिले गुप्त दान की जानकारी दे डीईए : केंद्रीय सूचना आयोग

सूचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने यह फैसला आरटीआई आवेदन को लेकर सुनाया है। वेंकटेश नायक ने ऐसे गुप्त दानदाताओं और विभाग द्वारा 2017 में रिजर्व बैंक और चुनाव आयोग से परामर्श के बाद तैयार इलेक्ट्रोल बॉन्ड मसौदे की कॉपी मांगी थी। जवाब में डीईए ने बताया कि उसके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और उसने आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना की अर्जी वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग को प्रेषित कर दी थी। इसी तरह से आरबीआई और चुनाव आयोग ने आयोग को बताया कि उनके पास भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है।

सीआईसी ने 1 अक्तूबर 2019 के अपने अंतरिम आदेश में डीईए को निर्देश दिया था कि वह ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरणों को चिह्नित करें जिनके पास सूचना है। सुचना आयुक्त सुरेश चंद्रा ने डीईए को वित्त सेवा विभाग और चुनाव आयोग के साथ समन्वय कर एक रिपोर्ट तैयार कर नायक को जवाब दें। मंगलवार को सार्वजनिक हुए तीन जनवरी के ताजा आदेश में आयोग ने पाया कि डीईए दिशा-निर्देशों का पालन करने में असफल रहा और उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन नहीं किया। चंद्रा ने कहा कि सुनवाई के दौरान पाया गया कि डीईए के सीपीआईओ संबंधित सीपीआईओ से पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए और इस कारण वह याचिकाकर्ता को जानकारी नहीं दे पाया। इसके साथ ही आरबीआई को निर्देश दिया कि वह आरटीआई कानून के तहत याचिकाकर्ता को इसका जवाब दे।