छह राज्यों पर गाज: समग्र शिक्षा योजना फंड रोकेगी सरकार; पैसा लेने के बावजूद योजना पर अमल नहीं करने की सजा

नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा जगत में बदलाव की तैयारियां
सूत्रों के मुताबिक, एनईपी 2020 के तहत ही सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के मकसद से पीएम श्री स्कूलों को शुरू किया गया है। इसके लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार फंडिंग दे रही है। इसमें सरकारी स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में बदलने के बाद उसका सारा खर्चा केंद्र की ओर से दिया जाता है।

90 फीसदी खर्च केंद्र का, 10 फीसदी राज्य सरकार देती है
इसके अलावा पीएम श्री स्कूल अन्य सरकारी स्कूलों को रोल मॉडल बनकर आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उक्त राज्यों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन योजना को लागू नहीं किया। शिक्षा मंत्रालय के बार-बार आग्रह के बाद अब समझौता हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। स्कूली शिक्षा के लिए उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर,लददाख और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 90 फीसदी केंद्र और 10 फीसदी राज्य सरकार खर्च करती है। जबकि अन्य राज्यों में 60 फीसदी पैसा केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य खर्च करते हैं। वहीं, पीएम श्री स्कूलों पर सारा खर्चा केंद्र सरकार देती है।