सरकार की पहलः पेंशनर्स के लिए राहत, जीवन सुगमता के लिए आसान किए नियम

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/परिवार के सदस्यों को पेंशन लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन को आसान बनाने के लिए यह विभाग नियमों को सरल बनाता है और मंत्रालयों/विभागों, पेंशन वितरण को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2-13 अक्टूबर के दौरान लंबित मामलों के निपटान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के दौरान पेंशन नियमों की समीक्षा और सरलीकरण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है और निर्देश जारी किए हैं। 2-31, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है।

विशेष अभियान के मापदंडों में सरलीकरण के लिए पहचाने गए नियमों/प्रक्रियाओं की संख्या शामिल है। डीओपीपीडब्ल्यू ने अक्टूबर में 30 अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं जिनमें महंगाई राहत को 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करना और वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य भविष्य निधि के तहत योगदान की अधिकतम सीमा से संबंधित निर्देश सहित अन्य, मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है। एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति में डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि उसने तेजी से निवारण सुनिश्चित करने और 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए 4,200 लंबित पेंशन शिकायतों को हल करने का लक्ष्य रखा है।