Centre vs Delhi: दिल्ली की दलील- सेवाओं पर नियंत्रण के बिना काम नहीं कर सकती सरकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा

यह संविधान पीठ सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार विवाद मामले की सुनवाई कर रही है। सिंघवी ने संविधान पीठ के समक्ष तर्क दिया कि सेवाओं के नियंत्रण न होने के कारण हर छोटे-छोटे मुद्दे पर दिल्ली सरकार की भागदौड़ थम जाती। उन्होंने कहा कि हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
दिनभर चली सुनवाई के दौरान पीठ ने राज्य सूची के विषयों की लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसी तीन प्रविष्टियों का हवाला दिया, जहां दिल्ली सरकार अनुच्छेद 239AA (दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान) के अनुसार कानून नहीं बना सकती है। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को यह बात माननी होगी कि लोक व्यवस्थ, पुलिस और भूमि (राज्य सूची की) उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए,अगर सिविल सेवकों को इनसे संबंधित विभागों में तैनात किया जाता है, तो यह दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति के बाहर भी होगा।

सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बना सकती दिल्ली सरकार
पीठ ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं- संघ, राज्य और समवर्ती। केंद्र और राज्य सरकारों को पहली दो सूचियों में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है। अनुसूची की समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार, अनुच्छेद 239AA के अनुसार, राज्य सूची में शामिल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बना सकती है।