केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश: भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को सीधे खातों में दें मदद

श्रम मंत्रालय ने पाया था कि कुछ कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों को देने के लिए लालटेन, कंबल, छाते, बर्तन और साइकिलें देने के लिए निविदा जारी की गई थी। इस पर मंत्रालय ने राज्यों को ऐसा नहीं करने और डीबीटी के जरिये आर्थिक मदद सीधे खाते में भेजने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने श्रमिकों को वस्तुएं देने के चलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।