मोदी केयर: केंद्र ने बुलाई आज राज्यों की बैठक, कई प्रदेश झाड़ सकते हैं पल्ला

इस योजना के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराने की योजना है। योजना के लिए सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया है। केंद्र की सरकार चाहती है कि प्रदेश सरकारें इस योजना में 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करें, जबकि 60 फीसदी खर्च केंद्र सरकार उठाने के लिए तैयार है। 

इस योजना को लेकर केंद्र और राज्यों के सरकारों के बीच तनाव हो सकता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना को अपने राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एक स्वास्थ्य योजना पहले से लागू है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में भी कुछ स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में इस पर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या यह राज्य, केंद्र सरकार की योजना को अपने यहां लागू करेंगे।