Mumbai: केंद्र सरकार ने उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की दी मंजूरी, बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने पिछले महीने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या उसे महाराष्ट्र सरकार से उपरोक्त दोनों शहरों के नाम बदलने का कोई प्रस्ताव मिला है और हां तो क्या प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। बुधवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त किया था।

उन्होंने बताया कि जहां तक उस्मानाबाद का नाम बदलने का सवाल है तो केंद्र ने राज्य सरकार को 2 फरवरी को ही सूचित कर दिया था कि उसे को आपत्ति नहीं है। लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव पर अभी केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र के बयान को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।