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Jal Jeevan Mission: नौ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को मिल रहा नल का पानी, हर घर जल आपूर्ति का सपना होगा साकार
Wed, 16 Feb 2022 10:55 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Wed, 16 Feb 2022 10:55 PM IST
सार
जल जीवन मिशन के तहत देश भर के नौ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब नल का साफ पानी मिल रहा है।केंद्र सरकार ने बताया कि गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में हर ग्रामीण घर में नल के पानी की सप्लाई हो रही है।
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जल जीवन मिशन
- फोटो : social media
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विस्तार
Add as a preferredजल जीवन मिशन के तहत देश के नौ करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध कराकर जल शक्ति मंत्रालय ने इतिहास रचा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी। जल जीवन मिशन के तहत देश भर के नौ करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को अब नल का साफ पानी मिल रहा है। सरकार ने बताया कि गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में हर ग्रामीण घर में नल के पानी की सप्लाई हो रही है।
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जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस समय 98 जिलों, 1,129 ब्लॉक, 66,067 ग्राम पंचायतों और 1,36,135 गांवों के घरों को स्वच्छ नल का पानी मिल रहा है। इस वर्ष पंजाब में 99 फीसदी, हिमाचल प्रदेश में 92.4, गुजरात में 92 और बिहार में 90 फीसदी नल के जल की आपूर्ति की गई और हर घर जल आपूर्ति का सपना साकार होने जा रहा है।
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दरअसल, 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद से अब तक सरकार ने पांच साल की अवधि में देश के हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के विशाल कार्य को प्राप्त करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार के 2022-23 के बजट में 3.8 करोड़ घरों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए में 'हर घर जल' योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
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इसके अलावा, 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, क्योंकि 15 वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को पानी और स्वच्छता के लिए अनुदान दिया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि अगले पांच साल यानी 2025-26 तक इस योजना के लिए 1,42,084 करोड़ रुपये का सुनिश्चित वित्त पोषण है।
