केंद्र ने 22वें विधि आयोग को तीन साल के लिए दी मंजूरी, न्याय प्रणाली की करेगा समीक्षा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग को यह मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को बताया कि विधि आयोग कानून और न्याय वितरण प्रणाली की समीक्षा और अनुसंधान करने के बाद सिफारिशें करेगा।
Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: 22nd Law Commission of India for a period of 3 years has been approved by cabinet chaired by PM Narendra Modi. Law Commission will undertake research in law and justice delivery systems & also review them & make recommendations. (file pic) pic.twitter.com/fWA5N4zSOV
— ANI (@ANI) February 29, 2020विज्ञापन
