DCPCR: समलैंगिक विवाह पर समाज में जागरूकता पैदा करें केंद्र-राज्य, डीसीपीसीआर ने बच्चों को लेकर कही बड़ी बात

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ कर रही है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर दी गई प्रस्तुतियां एक ओर सांविधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों के बीच परस्पर प्रभाव को प्रदर्शित कर रही हैं। शीर्ष अदालत ने 13 मार्च को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

अच्छे माता-पिता हो सकते हैं समलैंगिक जोड़े
डीसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, पालन-पोषण पर कई अध्ययनों से पता चला है कि समिलंगी जोड़े अच्छे माता-पिता हो सकते हैं। वर्तमान में 50 से अधिक देश समलैंगिक जोड़ों को कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने की अनुमति देते हैं। हम मौजूदा कानून की शब्दावली को नागरिक के मौलिक अधिकारों में बाधा नहीं बनने दे सकते हैं।

डीसीपीसीआर ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से संबंधित याचिकाओं में हस्तक्षेप करने वाला आवेदन दायर किया है।