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Delhi: केंद्र ने कैदियों के आधार प्रमाणीकरण के लिए राज्य सरकारों को किया अधिकृत, मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
Tue, 07 Mar 2023 06:21 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 07 Mar 2023 06:21 AM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, वित्तीय और अन्य लाभ और सेवाएं में सब्सिडी के लक्षित वितरण के लिए गुड गवर्नेंस (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 में आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के तहत यह निर्णय लिया गया है।
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गृह मंत्रालय
- फोटो : Agency
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केंद्र ने राज्य सरकारों को स्वैच्छिक आधार पर जेल के कैदियों का आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत किया है। ताकि वे अन्य सेवाओं के अलावा स्वास्थ्य देखभाल, कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रिश्तेदारों के साथ साक्षात्कार और कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, वित्तीय और अन्य लाभ और सेवाएं में सब्सिडी के लक्षित वितरण के लिए गुड गवर्नेंस (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 में आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया कि स्वैच्छिक आधार पर जेल के कैदियों का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा ताकि उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल सके।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, वित्तीय और अन्य लाभ और सेवाएं में सब्सिडी के लक्षित वितरण के लिए गुड गवर्नेंस (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 में आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसमें कहा गया कि स्वैच्छिक आधार पर जेल के कैदियों का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा ताकि उन्हें जरूरी सुविधाएं मिल सके।
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