शहरी क्षेत्रों में बनेंगे सवा छह लाख सस्ते घर, सरकार ने दी मंजूरी
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केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत शहरी क्षेत्रों में सवा छह लाख से अधिक सस्ते आवास के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक निर्माण के लिये मंजूर किये गये आवास की संख्या 60 लाख से अधिक हो गयी है।
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बुधवार को हुई 38वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के लिये प्रस्तावित सस्ते आवास योजनाओं के तहत बनने वाले आवास की संख्या में इजाफा करते हुये 62,64,88 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गयी। बैठक में 11 राज्यों ने नयी आवास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी पेश किये। योजना के तहत अब तक 60,28,608 घरों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है।
जानिए किस राज्य में कितने घर बनेंगे
बैठक में उत्तर प्रदेश के लिये 23,48,79 और आंध्र प्रदेश को 14,05,59 घर स्वीकृत किये गये हैं। मध्यप्रदेश के लिये 74,631, छत्तीसगढ़ के लिये 30,371, बिहार के लिये 50,017, गुजरात के लिये 29,185, महाराष्ट्र के लिये 22,265 और तमिलनाडु के लिये 20,794 घरों के निर्माण को समिति ने मंजूरी दी है।
केरल के लिए 486.87 करोड़ रुपये की धनराशि जारी
केरल में बाढ़ के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुये मंत्रालय ने राज्य के लिये मंजूर आवास योजनाओं की पहली और दूसरी किस्त के रूप में 486.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अलावा मंत्रालय ने केरल सरकार को नयी आवास योजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव यथाशीघ्र पेश करने का भी सुझाव दिया है।
