CAPF: भारत-चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी में 15 हजार रिक्तियां, सभी अर्धसैनिक बलों को है 109868 जवानों की दरकार

वर्ष 2025 

बल	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्तियां
एआर (AR)	65,540	61,749	3,791
बीएसएफ (BSF)	2,72,447	2,57,980	14,467
सीआईएसएफ (CISF)	1,93,970	1,50,720	33,847
सीआरपीएफ (CRPF)	3,30,983	2,96,114	34,869
आईटीबीपी (ITBP)	1,03,662	88,587	15,035
एसएसबी (SSB)	1,00,548	92,689	7,859
कुल	10,67,110	9,47,839	1,09,868

वर्ष 2024

बल	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्तियां
एआर (AR)	65,540	63,464	2,076
बीएसएफ (BSF)	2,65,331	2,58,626	6,705
सीआईएसएफ (CISF)	1,76,132	1,50,523	18,078
सीआरपीएफ (CRPF)	3,25,201	3,00,223	24,978
आईटीबीपी (ITBP)	96,030	88,883	7,147
एसएसबी (SSB)	97,774	91,861	5,913
कुल	10,26,008	9,53,580	64,897

 
वर्ष 2023

बल	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्तियां
एआर (AR)	65,540	61,807	3,733
बीएसएफ (BSF)	2,65,277	2,45,290	19,987
सीआईएसएफ (CISF)	1,70,343	1,42,136	19,583
सीआरपीएफ (CRPF)	3,24,654	2,95,371	29,283
आईटीबीपी (ITBP)	90,728	86,586	4,142
एसएसबी (SSB)	97,774	90,128	7,646
कुल	10,14,316	9,21,318	84,374

 
वर्ष 2022

बल	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्तियां
एआर (AR)	65,540	59,723	5,817
बीएसएफ (BSF)	2,65,277	2,43,784	21,493
सीआईएसएफ (CISF)	1,64,124	1,45,201	11,765
सीआरपीएफ (CRPF)	3,24,654	3,09,544	15,110
आईटीबीपी (ITBP)	88,430	84,233	4,147
एसएसबी (SSB)	97,790	87,498	10,292
कुल	10,05,815	9,29,983	68,674

 

वर्ष 2021

बल	स्वीकृत पद	भरे गए पद	रिक्तियां
एआर (AR)	65,540	57,290	8,250
बीएसएफ (BSF)	2,65,173	2,36,158	29,015
सीआईएसएफ (CISF)	1,63,313	1,39,192	19,328
सीआरपीएफ (CRPF)	3,24,723	2,96,393	28,330
आईटीबीपी (ITBP)	88,439	82,831	5,608
एसएसबी (SSB)	97,792	79,149	18,643
कुल	10,04,980	8,91,013	1,09,174

केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बताया कि सीएपीएफ और एआर में रिक्तियां, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, मृत्यु, नई बटालियन की स्थापना, नए पदों के सृजन आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय, यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए तत्परता से कदम उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। सरकार ने सिपाही 'जीडी' के पद के लिए वार्षिक भर्ती, जिसके लिए एसएससी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में जीडी पदों पर भर्ती समन्वय के लिए, सिपाही 'जीडी', एसआई 'जीडी' और सहायक कमांडेंट 'जीडी' के रैंक में भर्ती के लिए दीर्घकालिक आधार पर एक नोडल बल नामित किया गया है। सभी केंद्रीय बलों और असम राइफल को नॉन जनरल ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पदों पर समयबद्ध तरीके से भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पदोन्नति आधारित रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति 'डीपीसी' की बैठकों का समय से आयोजन करना। भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। सिपाही/जीडी के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी (विशेष रूप से उन श्रेणियों में, जहां कमी देखी गई है) प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं। 

बता दें कि केंद्रीय गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 10 मार्च को 'एमएचए' की अनुदान मांगों (2025-26) को लेकर राज्यसभा में पेश की 252वीं रिपोर्ट में अपनी सिफारिशों में कहा है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्टाफ की जरुरत और वैकेंसी को त्वरित गति से भरने के लिए 'आवधिक कार्यबल मूल्यांकन' किया जाए। खाली पदों को भरने के लिए 'फास्ट ट्रैक भर्ती तरीका' अपनाया जाए। इसके जरिये सीएपीएफ में स्वीकृत पद और खाली पदों के बीच का अंतर जल्द से जल्द खत्म हो सकेगा। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल हैं। 

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गृह मंत्रालय, इन बलों में जेंडर प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। इसके लिए केंद्रीय बलों में लक्षित भर्ती प्रक्रिया, बेहतर इन्सेटिव और महिलाओं के लिए वर्किंग कंडीशन को बढ़ाया जाए। यह सुझाव भी दिया गया है कि केंद्रीय बलों में 'आवधिक कार्यबल मूल्यांकन' के अलावा रिटेंशन पॉलिसी में सुधार किया जाए। कल्याण के उपाय और करियर में ग्रोथ के अवसरों में बढ़ोतरी हो। इन सबके जरिए अर्धसैनिक बलों में लंबे समय की सेवा प्रतिबद्धता के लिए कार्मिकों का मनोबल बढ़ सकेगा।