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कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों पर सख्ती: अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर होगी निगरानी, एनपीपीए ने जारी किए निर्देश
Fri, 13 Nov 2026 02:55 PM IST
देवेश त्रिपाठी
आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:55 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने कैंसर की 137 गैर-अनुसूचित दवाओं की कम कीमतों को लागू कराने के लिए निगरानी सख्त कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोर, वितरकों और अस्पतालों को संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य लागू करने का निर्देश दिया है।
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कैंसर की दवाओं पर 30 फीसदी ट्रेड मार्जिन की सीमा लागू
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
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कैंसर मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 137 दवाओं की संशोधित कीमतों को लागू कराने के लिए निगरानी सख्त कर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा कंपनियों, वितरकों, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का पालन करने का निर्देश दिया है। इन दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू हो चुकी हैं।
औषधि विभाग के तहत आने वाले एनपीपीए ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (टीएमआर) व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत दवाओं की बिक्री पर कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य पक्षों का ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित किया गया है।
दुकानों और अस्पतालों में नई कीमतें दिखाना अनिवार्य
एनपीपीए के मुताबिक, 11 नवंबर 2026 तक दवा कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर संशोधित कीमतों की सूची तैयार की गई है। यह सूची एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' एप तथा पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपने परिसर और वेबसाइट पर नई कीमतों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।
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राज्यों के औषधि नियंत्रकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दवा कंपनियों, वितरकों, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में यह सुनिश्चित करना होगा कि कीमतों में कटौती का लाभ मरीजों तक पहुंचे।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि तय कीमत से अधिक रकम वसूलने पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दवाओं की ज्यादा कीमत वसूलने, उनकी कमी या उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी शिकायतें 'फार्मा सही दाम' ऐप और पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्यों के औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट एनपीपीए को सौंपने के लिए कहा गया है।
17 अक्तूबर को जारी हुआ था आदेश
केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया था। एनपीपीए ने 17 अक्तूबर को आदेश जारी कर इन दवाओं को ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन व्यवस्था के दायरे में लाया था। 9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी दी थी। इन दवाओं के कुल 1,366 स्टॉक कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल हैं।
96.45 फीसदी तक घटे दाम
सरकार के अनुसार, कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 फीसदी तक की कटौती दर्ज की गई है। 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50 फीसदी से ज्यादा कमी हुई है। सबसे अधिक संख्या में दवाओं की कीमतें 50 से 75 फीसदी के बीच घटी हैं।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, कीमतों में कटौती से मरीजों को कुल 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच दवाओं की बिक्री और उनकी पुरानी तथा संशोधित कीमतों के अंतर के आधार पर लगाया गया है।
टैबलेट और इंजेक्शन दोनों पर लागू व्यवस्था
30 फीसदी ट्रेड मार्जिन की सीमा दवाओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होगी। इसमें खुदरा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों की फार्मेसी भी शामिल हैं। यह व्यवस्था सूची में शामिल दवाओं पर उनकी खुराक और स्वरूप के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू होगी। इसमें टैबलेट और इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं। दवाएं अकेले बेची जा रही हों या किसी अन्य दवा के साथ मिलाकर, दोनों ही स्थितियों में तय सीमा का पालन करना होगा।
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औषधि विभाग के तहत आने वाले एनपीपीए ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि इन दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन (टीएमआर) व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत दवाओं की बिक्री पर कारोबारियों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अन्य पक्षों का ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित किया गया है।
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दुकानों और अस्पतालों में नई कीमतें दिखाना अनिवार्य
एनपीपीए के मुताबिक, 11 नवंबर 2026 तक दवा कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर संशोधित कीमतों की सूची तैयार की गई है। यह सूची एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' एप तथा पोर्टल पर उपलब्ध है। सभी दवा निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित कीमतों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें अपने परिसर और वेबसाइट पर नई कीमतों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी।
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राज्यों के औषधि नियंत्रकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दवा कंपनियों, वितरकों, अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में यह सुनिश्चित करना होगा कि कीमतों में कटौती का लाभ मरीजों तक पहुंचे।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
एनपीपीए ने स्पष्ट किया है कि तय कीमत से अधिक रकम वसूलने पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ), 2013 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। दवाओं की ज्यादा कीमत वसूलने, उनकी कमी या उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी शिकायतें 'फार्मा सही दाम' ऐप और पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन या ईमेल के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्यों के औषधि नियंत्रकों को 16 नवंबर 2026 तक अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट एनपीपीए को सौंपने के लिए कहा गया है।
17 अक्तूबर को जारी हुआ था आदेश
केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30 फीसदी तक सीमित करने का फैसला किया था। एनपीपीए ने 17 अक्तूबर को आदेश जारी कर इन दवाओं को ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन व्यवस्था के दायरे में लाया था। 9 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी दी थी। इन दवाओं के कुल 1,366 स्टॉक कीपिंग यूनिट (एसकेयू) शामिल हैं।
96.45 फीसदी तक घटे दाम
सरकार के अनुसार, कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 फीसदी तक की कटौती दर्ज की गई है। 650 से अधिक दवा फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में 50 फीसदी से ज्यादा कमी हुई है। सबसे अधिक संख्या में दवाओं की कीमतें 50 से 75 फीसदी के बीच घटी हैं।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, कीमतों में कटौती से मरीजों को कुल 3,541 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह अनुमान अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच दवाओं की बिक्री और उनकी पुरानी तथा संशोधित कीमतों के अंतर के आधार पर लगाया गया है।
टैबलेट और इंजेक्शन दोनों पर लागू व्यवस्था
30 फीसदी ट्रेड मार्जिन की सीमा दवाओं की पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होगी। इसमें खुदरा मेडिकल स्टोर और अस्पतालों की फार्मेसी भी शामिल हैं। यह व्यवस्था सूची में शामिल दवाओं पर उनकी खुराक और स्वरूप के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू होगी। इसमें टैबलेट और इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं। दवाएं अकेले बेची जा रही हों या किसी अन्य दवा के साथ मिलाकर, दोनों ही स्थितियों में तय सीमा का पालन करना होगा।
