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क्या केंद्रीय कर्मचारियों का 1 अप्रैल से बढ़ सकता है भत्ता ?
amarujala.com, presented By: आनंद
Updated Thu, 23 Mar 2017 05:22 PM IST
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सातवें वेतन आयोग के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई दर से अलाउंसेस जारी करने का फैसला किया था। जिसके लेकर वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में कमेटी ऑन अलाउंसेस ( लवासा कमेटी ) बनाई गई। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को नये अलाउंसेस की उम्मीद थी।
अंग्रेजी अखबार इंडिया टूडे में छपी खबरों के अनुसार जल्द की केंद्रीय कर्मचारियों का यह इतंजार खत्म को सकता है। लवासा कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द की मोदी सरकार केंद्र स्तर के कर्मचारियों को नये वेतन दर की सौगात देने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले महीने अप्रैल से नई दर से भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा।
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अंग्रेजी अखबार इंडिया टूडे में छपी खबरों के अनुसार जल्द की केंद्रीय कर्मचारियों का यह इतंजार खत्म को सकता है। लवासा कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द की मोदी सरकार केंद्र स्तर के कर्मचारियों को नये वेतन दर की सौगात देने वाली है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले महीने अप्रैल से नई दर से भत्ता मिलना शुरू हो जायेगा।
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1 अप्रैल से मिलेगा फायदा
बताया जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग ने कमेटी ऑन अलाउंसेस को 22 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पिछले साल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों ने केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई थी। जिसकों देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में लवासा कमेटी बनाने का फैसला किया था।
अलाउंसेस सरकारी कर्मचारियों के वेतन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सरकार द्वारा अलाउंसेस की इस देरी से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित हुए है। खबरों की माने तो संसद के दूसरे सत्र में यानी मार्च के अंत में कमेटी ऑन अलाउंसेस अपने रिपोर्ट पेश कर सकती है। यदि वेतन आयोग कमेटी की सिफारिशो को मान लेता है तो 1 अप्रैल से कर्मचारियों को भत्ता बढ़कर मिलेगा।
अलाउंसेस सरकारी कर्मचारियों के वेतन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सरकार द्वारा अलाउंसेस की इस देरी से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित हुए है। खबरों की माने तो संसद के दूसरे सत्र में यानी मार्च के अंत में कमेटी ऑन अलाउंसेस अपने रिपोर्ट पेश कर सकती है। यदि वेतन आयोग कमेटी की सिफारिशो को मान लेता है तो 1 अप्रैल से कर्मचारियों को भत्ता बढ़कर मिलेगा।
