Calcutta HC: हाईकोर्ट ने बार-रेस्तरां में हुक्का के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाया, कहा- सरकार ने नहीं बनाया नियम

जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाया है और किसी नियम के अभाव में कोलकाता और बिधाननगर नगर निगम में वैध लाइसेंस वाले बार और रेस्तरां में हुक्के के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकते।  

कोर्ट ने कहा कि रेस्तरां और बार को हुक्के के इस्तेमाल के लिए अलग से व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा, कोलकाता नगर निगम या बिधाननगर नगर निगम द्वारा जारी किए गए उपरोक्त निर्देश के विपरीत कोई भी निर्देश अवैध और कानून की दृष्टि से गलत है।   

जस्टिस मंथा ने कहा कि हालांकि इन प्रतिष्ठानों को सीओटीपी अधिनियम 2003 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना जरूरी है। एसोसिएशन के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल सीओटीपी अधिनियम, 2003 के नियमों और विनियमों और अन्य लागू विधियों और नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। 

एसोसिएशन के वकील ने दावा किया कि वे केवल हुक्के में तंबाकू, निकोटीन और हर्बल उत्पादों के उपयोग की अनुमति देते हैं। कोर्ट ने कहा कि चूंकि नियमों और विनियमों के अधीन बार और रेस्तरां में तंबाकू, निकोटीन और हर्बल उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं है, इसलिए न तो कोलकाता नगर निगम और न ही बिधाननगर नगर निगम हुक्के के उपयोग को प्रतिबंधित किया जा सकता है।    

जस्टिस मंथा ने निर्देश दिया कि उनका आदेश बिधाननगर पुलिस या कोलकाता पुलिस को यह सुनिश्चित करने से नहीं रोकेगा कि रेस्तरां और बार मालिकों द्वारा अन्य कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जाए।