राज्यसभा की 6 खाली सीटों पर 5 जुलाई को मतदान, शाह-स्मृति की सीटें भी शामिल

 

Election Commission: By-elections to be held for six vacant seats of Bihar, Odisha and Gujarat on 5th July 2019. pic.twitter.com/syj7pAYv7a

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— ANI (@ANI) June 15, 2019

 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित छह राज्यसभा सदस्यों के हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतने के कारण उच्च सदन की रिक्त हुई छह सीटों के लिए उपचुनाव पांच जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक बिहार, ओडिशा और गुजरात से रिक्त हुयी छह सीटों पर उपचुनाव होगा। इनमें से बिहार से एक, गुजरात से दो और ओडिशा से तीन सीट रिक्त हुई हैं। 

बिहार से रविशंकर प्रसाद, गुजरात से अमित शाह, स्मृति ईरानी और ओडिशा से बीजद के अच्युतानंद सामांत लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। जबकि ओडिशा से ही राज्यसभा सदस्य प्रताप केशरी देब के विधानसभा सदस्य चुने जाने तथा सौम्य रंजन पटनायक के इस्तीफे की वजह से ये सीटों खाली हुई हैं। 

इन सीटों पर उपचुनाव के लिए 18 जून को अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होगी। उम्मीदवारी के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 जून होगी और 26 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 जून तय की गइ है और पांच जुलाई को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद शाम पांच बजे मतगणना होगी। 

उल्लेखनीय है कि उच्च सदन में शाह और ईरानी का कार्यकाल 18 अगस्त 2023 तक तथा प्रसाद का कार्यकाल दो अप्रैल 2024 तक था। वहीं पिछले साल अप्रैल में बीजद के राज्यसभा सदस्य बने पटनायक ने गत छह जून को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। 

कांग्रेस का एतराज

याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सभी सीटों पर एक साथ चुनाव करने की मांग की थी। कांग्रेस को अंदेशा है कि गुजरात की दोनों सीटों पर भाजपा अपने फायदे के लिए अलग अलग तारीख में चुनाव कराना चाहती है। गौरतलब है कि इस लोकसभा चुनाव में शाह गुजरात की गांधीनगर सीट और ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से निर्वाचित हुई हैं। दोनों गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ‘हमारे पास ऐसी जानकारी है कि गुजरात में राज्यसभा सीटों के लिए अलग अलग तारीख पर चुनाव कराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह असंवैधानिक होगा। ऐसा करने का साफ मकसद यह रहेगा कि सत्तारूढ़ पार्टी दोनों सीटें जीत लें। तब 

सिंघवी ने कहा था कि ‘हम यह नहीं कह रहे हैं कि चुनाव एक साथ होने जा रहा हैं लेकिन यह हमारी आशंका है, जिसे हम मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।’ इस तरह की स्थिति में पहले भी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए हैं।