बुलेट ट्रेन को मिली रफ्तार: 2027 में गुजरात से शुरुआत, 2029 में मुंबई होगी एंट्री; किराए पर आया ये अपडेट

इससे पहले रेल मंत्री ने कहा था, बुलेट ट्रेन का शेड्यूल इस तरह से तैयार किया जाएगा कि यात्रियों को पीक ऑवर में बुलेट ट्रेन आसानी से उपलब्ध हो सके। जबकि नॉन-पीक ऑवर में ट्रेनों के बीच का अंतर थोड़ा अधिक रहेगा। यानी सुबह और शाम के समय यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन मिल सकेगी और उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किराए को लेकर रेल मंत्री ने संकेत दिए थे कि इसे किफायती रखा जाएगा, ताकि बुलेट ट्रेन आम लोगों की पहुंच में रहे और यात्री सुविधाजनक तरीके से तेज रफ्तार यात्रा का लाभ उठा सकें।

रेल मंत्री ने इस परियोजना की निगरानी खुद अपने हाथ में ले ली है। वे प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि तय समयसीमा में इसे पूरा किया जा सके। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इसमें महाराष्ट्र में 156 किमी और गुजरात में 352 किमी हिस्सा है। प्रोजेक्ट में कुल 27.4 किमी सुरंगें हैं। इनमें 21 किमी अंडरग्राउंड और 6.4 किमी सरफेस टनल शामिल हैं। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा।

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रेल मंत्री ने सभी राज्यों के लिए आवंटित बजट की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल रेलवे को पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक बजट मिला है। उन्होंने बजट में घोषित सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर कहा कि इन सभी कॉरिडोर के लिए एलाइनमेंट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट का काम जल्द शुरू किया जाएगा। विदेशों में हाई-स्पीड कॉरिडोर तैयार करने और ट्रेनों के संचालन में 20 साल तक का समय लगा। जबकि भारत में यह काम कहीं कम समय में पूरा किया जाएगा। यह अन्य देशों के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि तकनीक के लिहाज से भारतीय बुलेट ट्रेन विदेशी ट्रेनों से भी बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले साल बुलेट ट्रेन का पहला चरण शुरू हो जाएगा और लोग इस हाई-स्पीड ट्रेन से सफर कर सकेंगे।

रेल मंत्री ने कहा,वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ के बजटीय आवंटन और कुल 2.93 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। यूपी को 20,012 करोड़, राजस्थान को 10,228 करोड़, मध्यप्रदेश को 15,188 करोड़, छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ और महाराष्ट्र को 24,000 करोड़ मिलेंगे।