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Budget: मध्य प्रदेश की रेलवे परियोजनाओं को मिले 14,745 करोड़ रुपए, राज्य के साथ रेलवे करेगा ये बड़ा समझौता
Mon, 03 Feb 2025 06:52 PM IST
राहुल कुमार
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: राहुल कुमार
Updated Mon, 03 Feb 2025 06:52 PM IST
सार
Railways: मप्र राज्य सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है। सीएम से लेकर मंत्री, सांसद-विधायक भी रेलवे के प्रोजेक्ट में सहयोग करते हैं। भू-अर्जन में मप्र में अच्छी प्रोग्रेस है। तेजी से अप्रूवल मिलते हैं। राज्य के जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूरी किए है।
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भारतीय रेलवे
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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केंद्रीय आम बजट में मध्य प्रदेश की रेलवे परियोजनाओं को 14,745 करोड़ रुपए मिले है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि,यह बजट यूपीए के 2009-14 की तुलना में 23 गुना ज्यादा है। एमपी में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा हो गया है। जो प्रोजेक्ट यूपीए सरकार के समय से लंबित थे। आज उन सभी प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार में तेजी से काम हो रहा है। मप्र राज्य सरकार से बहुत सहयोग मिल रहा है। सीएम से लेकर मंत्री, सांसद-विधायक भी रेलवे के प्रोजेक्ट में सहयोग करते हैं। भू-अर्जन में मप्र में अच्छी प्रोग्रेस है। तेजी से अप्रूवल मिलते हैं। राज्य के जो प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूरी किए है। उन सभी को हम तय डेडलाइन पर पूरा कर लेंगे।
रेलमंत्री ने कहा कि, आने वाले दिनों में रेल मंत्रालय मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे को 170 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। हाल ही में इसे लेकर राज्य के सीएम डॉ.मोहन यादव ने मुझसे मुलाकात भी की थी। प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। साथ ही, भारतीय रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगी। यह समझौता न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा के स्थायी स्रोत के रूप में काम करेगी। यह कदम रेलवे की बिजली लागत को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
उन्होंने कहा कि, इस पहल से मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे के इस सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल रेलवे को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मिलेगी, बल्कि यह समझौता राज्य के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
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रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, 2014 के बाद मध्यप्रदेश में 2,456 नए रेल ट्रैक बिछाए गए है। ये ट्रेक डेनमार्क के रेल नेटवर्क से भी ज्यादा है। राज्य में 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। अभी राज्य में 5869 किमी के 31 नए प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 1,04,987 करोड़ रुपए खर्च आएंगा। राज्य में 2,708 की लागत से 80 अमृत भारत स्टेशन भी बनाए जा रहे है।
प्रदेश की 3 हजार 572 किमी पर कवच को मंजूरी मिल गई है। इसमें से 1,422 किमी रेलवे ट्रैक पर ये काम शुरु हो गया है। राज्य में अभी 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 14 शहरों को कवर करती है। राज्य में 100 करोड़ की लागत से रानी कमलापति स्टेशन, 535 करोड़ की लागत से ग्वालियर, 218 करोड़ की लागत से खजुराहो, 272 करोड़ की लागत से सतना, 480 करोड़ की लागत से सतना, 480 करोड़ की लागत से इंदौर, 98 करोड़ की लागत से बीना और 247 करोड़ की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन से रिडेवलपमेंट काम किया जा रहा है।
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रेलमंत्री ने कहा कि, आने वाले दिनों में रेल मंत्रालय मध्यप्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश भारतीय रेलवे को 170 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराएगा। हाल ही में इसे लेकर राज्य के सीएम डॉ.मोहन यादव ने मुझसे मुलाकात भी की थी। प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी। साथ ही, भारतीय रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान देगी। यह समझौता न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा भारतीय रेलवे के लिए ऊर्जा के स्थायी स्रोत के रूप में काम करेगी। यह कदम रेलवे की बिजली लागत को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
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उन्होंने कहा कि, इस पहल से मध्य प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे के इस सहयोग से ऊर्जा क्षेत्र में एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल रेलवे को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मिलेगी, बल्कि यह समझौता राज्य के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
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रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, 2014 के बाद मध्यप्रदेश में 2,456 नए रेल ट्रैक बिछाए गए है। ये ट्रेक डेनमार्क के रेल नेटवर्क से भी ज्यादा है। राज्य में 100 फीसदी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। अभी राज्य में 5869 किमी के 31 नए प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 1,04,987 करोड़ रुपए खर्च आएंगा। राज्य में 2,708 की लागत से 80 अमृत भारत स्टेशन भी बनाए जा रहे है।
प्रदेश की 3 हजार 572 किमी पर कवच को मंजूरी मिल गई है। इसमें से 1,422 किमी रेलवे ट्रैक पर ये काम शुरु हो गया है। राज्य में अभी 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन 14 शहरों को कवर करती है। राज्य में 100 करोड़ की लागत से रानी कमलापति स्टेशन, 535 करोड़ की लागत से ग्वालियर, 218 करोड़ की लागत से खजुराहो, 272 करोड़ की लागत से सतना, 480 करोड़ की लागत से सतना, 480 करोड़ की लागत से इंदौर, 98 करोड़ की लागत से बीना और 247 करोड़ की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन से रिडेवलपमेंट काम किया जा रहा है।
