Karnataka: चुनाव से पहले बोम्मई सरकार का बिजली-परिवहन कर्मियों को तोहफा, सीमा मुद्दे पर CM शिंदे को घेरा

सीएम बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सामने हुए समझौते का "उल्लंघन" किया है। उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायतों और तालुकों (महाराष्ट्र की सीमा पर) ने कर्नाटक में शामिल होने का संकल्प लिया है, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में, महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। मैं उनके कैबिनेट के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही बोम्मई ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह कदम महाराष्ट्र के खिलाफ उल्टा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी योजनाओं या कार्यक्रमों की घोषणा कर सकते हैं।

गौरतलब है कि हाल ही में शिंदे सरकार ने घोषणा की थी कि वह अपनी 'महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना' के लिए अतिरिक्त 54 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। जिससे कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों तक इसका लाभ पहुंचाया जा सके। जिनपर वह अपना दावा करता रहा है। उसकी इस घोषणा के बाद, दोनों राज्यों के बीच एक बाऱ फिर तनाव बढ़ गया था।

बुधवार को विपक्षी नेताओं डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की निंदा की थी। दोनों नेताओं ने कर्नाटक और वहां के निवासियों के हितों की रक्षा करने में फेल साबित होने के लिए बोम्मई के इस्तीफे की मांग की थी।   

बता दें कि इससे पहले बीते साल दिसंबर में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा तनाव को कम करने के लिए कदम उठाया था। उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक वे सीमा मुद्दे पर कोई दावा या प्रतिदावा नहीं करेंगे।

कर्नाटक सरकार ने दिया तोहफा
इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को बिजली कंपनियों और परिवहन निगमों के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य में कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) और बिजली आपूर्ति कंपनियों (एएससीओएम) के कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है।