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क्या मुंबई में पटाखों पर लगेगा बैन?: दिवाली पर आग की घटनाओं और प्रदूषण पर हाईकोर्ट सख्त, दिए बड़े संकेत

Fri, 20 Nov 2026 09:51 AM IST
अमन मौर्या पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: अमन मौर्या Updated Fri, 20 Nov 2026 09:51 AM IST
सार

मुंबई में दिवाली के दौरान आग लगने की 300 से अधिक घटनाओं और बढ़ते ध्वनि व वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो शहर में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

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Bombay High Court calls Diwali fire incidents alarming, mulls wider ban on bursting firecrackers
बॉम्बे हाई कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

मुंबई में दिवाली के दौरान आग लगने की 300 से अधिक घटनाओं और ध्वनि व वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंताजनक बताया है। अदालत ने पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ाने पर विचार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर लोग संवेदनहीन बने रहे और नागरिक जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया, तो केवल सामूहिक रूप से पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
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न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने गुरुवार को कहा कि शहर को जहरीले प्रदूषण से मुक्त करने का यही एकमात्र समाधान हो सकता है। अदालत ने कहा, 'यह शहर को जहरीले प्रदूषण से मुक्त करने का एकमात्र समाधान होगा। हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं। यहां वाहनों और औद्योगिक प्रदूषण की समस्या भी है। हमें शहर को रहने लायक बनाना होगा। दूसरों का स्वास्थ्य हमारी मुख्य चिंता है।'
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पीठ ने अगस्त से अब तक कई आदेश जारी कर सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है। दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना व्यवहार नहीं बदलने का फैसला कर लिया है। अदालत ने कहा, 'हमें शहर के लाखों नागरिकों के व्यापक हित में कुछ कड़े आदेश पारित करने होंगे। रात तीन बजे तक ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक था। हमें इस समस्या को शुरुआत में ही रोकना होगा और इसका एकमात्र तरीका शहर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है।'
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पीठ ने कहा कि इस तरह के उत्सव नहीं हो सकते, जिनसे लोगों और संपत्ति को नुकसान पहुंचे। अदालत को बताया गया कि दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की 300 से अधिक घटनाएं सामने आईं। अदालत ने कहा, 'दिवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक था। बुजुर्ग नागरिकों का क्या होगा? स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।' पीठ ने मामले की अगली सुनवाई और आदेश के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की है।
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