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Waqf Law: वक्फ कानून की खूबियां बताने के लिए जनजागरण अभियान चलाएगी भाजपा; पार्टी ने की है ये रणनीति तैयार

Fri, 11 Apr 2025 04:48 AM IST
शिव शुक्ला अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Fri, 11 Apr 2025 04:48 AM IST
सार

विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस कानून के कारण वक्फ संपत्तियां और  मुसलमानों के धार्मिक स्थल खतरे में हैं। इसके जवाब में भाजपा समझाएगी कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को खत्म करेगा। बेहतर प्रबंधन के जरिये वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ेगी, जिसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा।

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BJP run public awareness campaign to tell merits of Waqf Law
भाजपा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

वक्फ कानून पर मुसलमानों के मन की भ्रांतियों को दूर करने और विपक्ष पर पलटवार करने के लिए भाजपा ने जवाबी मुहिम चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत भाजपा 20 अप्रैल से 25 मई तक देशव्यापी वक्फ सुधार जनजागरण अभियान चलाएगी।
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अभियान के तहत भाजपा बताएगी कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर इसका लाभ समुदाय के गरीब लोगों को दिलाना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, महासचिव राधामोहन दास अग्रवाल और अनिल एंटनी समिति के सदस्य बनाया गया है। इसके इतर गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यशाला में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं को कानून की बारीकियां समझाने के साथ ही अभियान की रणनीति भी तय की।
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विपक्ष के एक-एक आरोप का जवाब देने की तैयारी
विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस कानून के कारण वक्फ संपत्तियां और  मुसलमानों के धार्मिक स्थल खतरे में हैं। इसके जवाब में भाजपा समझाएगी कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को खत्म करेगा। बेहतर प्रबंधन के जरिये वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ेगी, जिसका लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा।
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ईसाई व मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद
भाजपाअभियान के तहत राज्य, जिला, मंडल स्तर पर कार्यक्रमों के जरिये विपक्ष की बनाई धारणा तोड़ेगी। ईसाई और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद करेगी। विधायकों और सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करना होगा। हर राज्य में कार्यशालाओं का आयोजन कर कानून के फायदे गिनाए जाएंगे।
 

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