ओडिशा: पीएम मोदी की इस योजना में गड़बड़ी, भाजपा सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से की जांच की मांग

सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा किए गए आवंटन और पीएमजीकेएवाई और एनएफएसए के तहत राज्य में खाद्यान्न के वितरण के बीच काफी विसंगतियां हैं। ओडिशा सरकार द्वारा तैयार एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) राशन कार्डधारकों की सूची में  मृत लोगों की उपस्थिति को भी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पीएमजीकेएवाई योजना के तहत, ओडिशा में 92.83 लाख एनएफएसए कार्डधारकों में से, मई में 87.39 लाख लाभार्थियों और जून में 88.23 लाख लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया था। इसी तरह एनएफएसए योजना के तहत मई में 88.76 लाख और जून में 88.72 लाख लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया था।

 इन आंकड़ों में विसंगतियां न केवल राज्य स्तर पर अनियमितताओं की ओर इशारा करती हैं, बल्कि मृत लाभार्थियों के नाम दर्ज होने की ओर इशारा करती है। सांसदों ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों की कीमत पर खुले बाजार में राशन की तस्करी की मीडिया में खबरें आई हैं, जिससे लोग भूखे मर रहे हैं।