ओवैसी पर कटियार का पलटवार, मुसलमानों का भारत में क्या काम, पाक या बांग्लादेश चले जाएं
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6 फरवरी को लोकसभा में भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहे जाने के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कठोर सजा के साथ तीन साल की सजा की मांग की थी। यह मांग भाजपा के सांसद विनय कटियार को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों की भारत में आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए।
विनय कटियार ने कहा कि अगर मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने पर सजा दिए जाने की बात है तो सजा उन लोगों को भी दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाते या फिर गीत का आदर नहीं करते। उन्होंने कहा कि सजा उनलोगों को भी दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय झंडे की बेइज्जती करते हैं, देश में पाकिस्तानी झंडा फहराते हैं।
ओवैसी पर पलटवार करते हुए विनय कटियार ने कहा कि मुसलमानों को इस देश में रहना ही नहीं चाहिए। देश के बंटवारे की वजह ही मुसलमान थे और जनसंख्या के आधार पर उनका बंटवारा कर दिया गया तो फिर उन्हें इस देश में रहने की आवश्यकता क्या है।
उन्होंने कहा कि उनकी मांग के अनुरूप उन्हें एक अलग भू-भाग दे दिया गया है वो वहां जाकर रहें। उनके लिए दो-दो देश हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान वो जाएं और वहां जाकर रहें उनका यहां क्या काम है।
Doosri baat ye hai, Musalman iss desh mein rehna hi nahi chahye, unhone jansankhya ke aadhaar par desh ka batwara kardia toh iss desh mein rehne ki kya avashyakta thi? Unko alag bhu-bhaag de dia gaya, Bangladesh ya Pakistan jaayen yahan kya kaam hai unka? : BJP MP Vinay Katiyar pic.twitter.com/VXMw6rSx9X
— ANI (@ANI) February 7, 2018
भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहे जाने के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में भारतीय मुसलमानों के हक में एक विशेष प्रकार के कानून की मांग की है।
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि केंद्र को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे यदि कोई भारतीय मुस्लिम को पाकिस्तानी बुलाते हैं या कहते हैं तो उस व्यक्ति को कठोर सजा दी जाए। ओवैसी की मांग यहीं नहीं रुकी उन्होंने यह भी कहा कि बार बार भारतीय मुस्लिमों को पाकिस्तानी कहने वालों को सजा के तौर पर कम से कम तीन साल की सजा का प्रावधान भी बनाने की जरूरत है।