संसद: बिरला बोले- सांसद स्पीकर के खिलाफ ट्विटर पर न लगाएं आरोप, पीएम की 31 विदेश यात्रा पर खर्च हुए 239 करोड़

नई दिल्ली: पीएम मोदी की पांच साल में 31 विदेश यात्राओं पर खर्च हुए 239 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 36 विदेश यात्राएं कीं, जिनमें से 31 विदेश यात्राओं पर 239.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पांच यात्राओं का खर्च गृहमंत्रालय ने वहन किया था जिसका ब्योरा नहीं दिया गया। मोदी 36 में से नौ बार दो या उससे अधिक देशों की यात्रा पर थे। विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 21-28 सितंबर 2019 तक मोदी की अमेरिका यात्रा में सबसे अधिक 23.27 करोड़ रुपये खर्च हुए वहीं इस साल 26-28 सितंबर के बीच जापान यात्रा में सबसे कम 23.86 लाख रुपये खर्च किए गए। उन्होंने कहा, इन यात्राओं से विदेशी भागीदारों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण की समझ उच्चतम स्तर पर बढ़ी है।


नई दिल्ली: मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं मिलने पर विपक्षी नेताओं का लोकसभा से बहिर्गमन
विभिन्न मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं मिलने से नाराज विपक्षी दलों के नेताओं ने बृहस्पतिवार को लोकसभा से बहिर्गमन किया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद समेत अन्य कई मुद्दों को उठाने की अनुमति मांगी लेकिन सदन के अध्यक्ष ओम बिरला ने नोटिसों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।  इससे पहले दिन में कांग्रेस सांसद मनिका टैगोर ने तमिलनाडु के राज्यपाल की गतिविधियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से स्थगन प्रस्ताव दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि राज्यपाल की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा करने के लिए सदन को आगे आना चाहिए और आम जनता के लाभ के लिए माननीय राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर गरमागरम बहस हुई। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत से लगती सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। 

माकपा ने उठाया पेंशन का मसला
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सांसद इलामारम करीम ने पिछले महीने पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अब तक कोई दिशानिर्देश नहीं जारी किए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 70 लाख पेंशनभोगियों में से 30 लाख को न्यूनतम निर्धारित पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम राशि मिलती है। बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में कहा कि भारत ने अक्तूबर तक ही 165.94 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल कर ली है। साल के अंत का लक्ष्य 175 गीगावाट क्षमता हासिल करने का है। उन्होंने कहा कि 76.13 गीगावाट की क्षमता कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और 36.44 गीगावाट की क्षमता बोली लगाने के विभिन्न चरणों में है।

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को दी मंजूरी
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में आठ नदी जोड़ो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है तथा केंद्र ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के अंतर बेसिन अंतरण के लिए प्रायद्वीपीय नदी घटक के तहत 16 लिंक और हिमालयी घटक के तहत 14 लिंक को चिन्हित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि उनके मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान 12,200 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा था। इस साल नवंबर तक इसमें से 4,766 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा हो चुका है। एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि देश में हाईवे/एक्सप्रेसवे के विकास के अलावा भारतमाला परियोजना के तहत 35 बहुमॉडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) तैयार किए जा रहे हैं। ये एमएमएलपी प्रमुख कार्गो समेकन और वितरण हब के रूप में कार्य करेंगे। गडकरी ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत पूरे नेटवर्क पर भीड़भाड़ के 191 बिंदुओं की पहचान की गई।

सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से 11000 से अधिक मामले लंबित
केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से 11049 मामले लंबित हैं। इसी तरह से 25 हाईकोर्टों में 8.77 लाख सिविल और 3.74 लाख आपराधिक मामले 10 साल से लंबित है। नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के आंकड़ों के हवाले से रिजिजू ने कहा कि पिछले एक दशक से जिला और अधीनस्थ अदालतों में 6.91 लाख सिविल और 27.26 लाख आपराधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अदालती मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में कई विधायी बदलाव किए गए हैं, जिनमें आपराधिक और दीवानी मामलों में अदालती कार्यवाही के स्थगन को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं।

नई दिल्ली: गैर-जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देने वाला बिल राज्यसभा में पेश
इथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और बॉयोमास समेत गैर जीवाश्म ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक को बृहस्पतिवार को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का मकसद देश को जलवायु परिवर्तन पर अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में मदद करना है। लोकसभा इस बिल को इस साल मानसून सत्र में ही पारित कर चुका है। बिल पेश करते हुए ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश उत्सर्जन में कमी की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है। उन्होंने कहा कि यदि हम पर्यावरण पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड भार को देखें तो हमारा योगदान केवल 3.4 प्रतिशत है जबकि हमारी जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत है।

नई दिल्ली: एनजेएसी को फिर लाने का कोई प्रस्ताव नहीं : रिजिजू
केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार का उपयुक्त संशोधनों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को फिर से लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने यह जवाब मल्लिकार्जुन खरगे और डॉ. जॉन बिटास समेत अन्य सांसदों के सवालों पर दिया। रिजिजू ने कहा कि सांविधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है।