भीमा कोरेगांव केस: गौतम नवलखा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने तीन मार्च को नवलखा की याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा था। नवलखा ने अपनी याचिका में कहा गया था कि मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण मुझे जमानत दी जानी चाहिए।

पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 को कुछ कार्यकर्ताओं ने पुणे में आयोजित एल्गार परिषद की बैठक में कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए थे। इससे अगले दिन भीमा-कोरेगांव में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस का यह भी आरोप है कि कुछ माओवादी समूहों ने भी इस हिंसा को भड़काया था।