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BMS: भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के लिए की ये मांग, देशव्यापी प्रदर्शन के बाद सौंपा ज्ञापन
Wed, 25 Feb 2026 07:26 PM IST
नवीन पारमुवाल
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नवीन पारमुवाल
Updated Wed, 25 Feb 2026 07:26 PM IST
सार
भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों के हक में देश भर में प्रदर्शन किया। संगठन ने सरकार से पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने और नए श्रम कानूनों को जल्द लागू करने की मांग की है।
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भारतीय मजदूर संघ
- फोटो : upbms.org/photos/
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भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने श्रमिकों से जुड़े कानूनों में बेहतरी की मांग को लेकर बुधवार को देशव्यापी प्रदर्शन किया। देश के सभी प्रमुख जिलों के मुख्यालयों पर बीएमएस के पदाधिकारियों ने धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बीएमएस की मांग है कि सरकार श्रमिकों की पेंशन राशि एक हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7500 करे। संगठन ने ईपीएफ में अंशदान की वर्तमान सीमा 15000 रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने और ईएसआईसी सेवा का लाभ उठाने के लिए वर्तमान वेतन सीमा 21 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 42 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है।
बीएमएस के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि संगठन सरकार बंद भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करने का दबाव बनाएगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को भी जल्द लागू करने की मांग की जाएगी। बुधवार को प्रदर्शन में ज्ञापन देकर इन्हीं मांगों को पूरा करने की बात की गई है।
भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी देवेंद्र कुमार पांडे ने अमर उजाला से कहा कि श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून समय के साथ पुराने पड़ गए हैं। इसे महंगाई और नए वेतनमान के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार नए श्रम कानूनों को जल्द से जल्द लागू कर श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में सहयोग करे।
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बीएमएस के 21वें अखिल भारतीय त्रिवार्षिक अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि संगठन सरकार बंद भर्तियों को जल्द से जल्द शुरू करने का दबाव बनाएगा। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 को भी जल्द लागू करने की मांग की जाएगी। बुधवार को प्रदर्शन में ज्ञापन देकर इन्हीं मांगों को पूरा करने की बात की गई है।
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भारतीय मजदूर संघ के उद्योग प्रभारी देवेंद्र कुमार पांडे ने अमर उजाला से कहा कि श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून समय के साथ पुराने पड़ गए हैं। इसे महंगाई और नए वेतनमान के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार नए श्रम कानूनों को जल्द से जल्द लागू कर श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में सहयोग करे।
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