Bengal: भाजपा विधायक ने नए केंद्र शासित प्रदेश की मांग का किया समर्थन, TMC ने लगाया बांटने की राजनीति का आरोप

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के विधायक घोष ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात की। इस दौरान घोष ने कहा कि उन्होंने 2 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। अपने पत्र में घोष ने पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में बांग्लादेश से अवैध तरीके से सीमा पार करने की घटनाओं पर प्रकाश डाला था और तर्क दिया था कि इससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। 

घोष ने कहा, मैंने केंद्र को सूचित किया था कि बांग्लादेशी लोग मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के जरिए अवैध रूप से देश में घुस रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रस्ताव का मकसद मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरे राज्य को भारत विरोधी गतिविधियों से बचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई की लोकसभा में पार्टी के एक सांसद द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद गृह मंत्रालय इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगा। 

उन्होंने आगे कहा, अब मुझे पता चला है कि मेरी पार्टी के एक सांसद लोकसभा में यह मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस पर गंभीरता से गौर करेगा। 

इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने और पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी इन प्रयासों का सख्ती से विरोधी करेगी। दुबे ने गुरुवार को मांग की कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, ताकि क्षेत्र में बांग्लेदश से अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। 

उन्होंने कहा, मैं मांग करता हूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए और वहां एनआरसी लागू की जाए। दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए क्षेत्र में बस रहे हैं और उन आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, जो जिला पंचायत से लेकर लोकसभा तक के चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है, क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और झारखंड में गांवों से हिंदू आबादी को बाहर निकाल रहे हैं।