BBC Documentary: हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुई पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग; JNU ने लगाई रोक
जेएनयू ने छात्रों के एक समूह द्वारा "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को रद्द करने के लिए कहा है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधि विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है।
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Add as a preferredभारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्युमेंट्री को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। इसे लेकर भारत के नेताओं और समाज के एक वर्ग द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कई डार्क वेबसाइट्स पर यह अभी भी मौजूद है। जहां से इसे अभी भी देखा जा रहा है। ताजा मामला बीबीसी की डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग के आयोजन से जुड़ा हुआ है। दरअसल, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बीबीसी की इस डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। वहीं, राजधानी दिल्ली में स्थित जेएनयू में भी ऐसा ही आयोजन प्रस्तावित था। जिसे रद्द कर दिया गया। छात्रों ने इसका विरोध किया है।
हैदराबाद विश्वविद्यालय में हुआ डॉक्युमेंट्री का आयोजन
हैदराबाद पुलिस के अनुसार, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के एक समूह ने आज विश्वविद्यालय परिसर के अंदर बीबीसी डॉक्युमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। पुलिस का कहना है कि इसका संज्ञान लिया गया है। मामले में लिखित शिकायत मिलने पर जांच शुरू की जाएगी।
जेएनयू में डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई रद्द
जेएनयू ने छात्रों के एक समूह द्वारा "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" की 24 जनवरी के लिए तय की गई स्क्रीनिंग को रद्द करने के लिए कहा है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधि विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव को भंग कर सकती है।
वीडियो पर सरकार ने लगा दी है रोक
दरअसल बीबीसी ने India: The Modi Question नाम के एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके पहले एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को आदेश दिया है।
इस वीडियो को लेकर करीब 50 ट्वीट किए गए हैं, उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। यह आदेश IT Rules 2021 की आपात शक्तियों के तहत दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगा 2002 पर आधारित है। इसे पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया गया है।
