विधेयक मंजूरी: तमिलनाडु सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- राष्ट्रपति का रेफरेंस, शीर्ष फैसले को पलटने की कोशिश

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसीडेंशियल रेफरेंस भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि क्या शीर्ष कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गए राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित कर सकता है? राज्य का तर्क है कि अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ में राष्ट्रपति की तरफ से उठाए गए प्रश्न सीधे तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में फैसले पर सीधे असर करने वाले हैं।

राज्य ने कहा कि यह संदर्भ एक छद्म अपील के अलावा और कुछ नहीं है, जो कानूनन अस्वीकार्य है क्योंकि शीर्ष कोर्टे को अनुच्छेद 143 के तहत अपने ही फैसले को पलटने का कोई अधिकार नहीं है। तमिलनाडु राज्यपाल मामले में शीर्ष कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी। राज्य का कहना है कि शीर्ष कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ पर कोई जवाब दिए बिना ही वापस कर देना चाहिए।