'वोट' और 'घुसपैठ' के बीच फंसे असम की कहानी: अब 'जमीन-जंगल' नहीं, हो रही 'पहचान' बचाने की लड़ाई

वोट के चक्कर में होती हैं घुसपैठ

जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश से आए लोग जंगल में घुसकर बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद वे घर बना लेते हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप से सीमा पार के लोगों को जमीन का पट्टा दे दिया जाता है। अस्सी के दशक में ऐसा बहुत घालमेल हुआ था। वोट के चक्कर में विधायकों द्वारा घुसपैठ कराई जाती है। करीमगंज जैसे कई इलाके हैं, जहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। प्रो. चौधरी बताते हैं कि राजनीतिक लोग, वोट के चक्कर में बांग्लादेश से लोगों को असम में लाकर बसा देते हैं। इसका भी एक तरीका है। पहले सीमा पार से एक समूह आता है और उसके बाद दूसरा, तीसरा व चौथा समूह पहुंचता है। जब तक दूसरा समूह आता है, पहले वाले को जंगल में स्थायी ठिकाना दे दिया जाता है। हालांकि वह कब्जा होता है। एक राजनीतिक पार्टी लंबे समय से ऐसा करती रही है।

असम की मूल जनता को अब मालूम हो गया है कि कौन लोग, इस राज्य की पहचान खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस और एआईयूडीएफ का खेल लोगों को पता चल गया है। कच्छार और करीमगंज क्षेत्रों में तो सात साल पहले करीब 36 विधानसभाएं मुस्लिम बाहुल्य थी। अब उनकी संख्या 40 हो गई है। कांग्रेस पार्टी यहां 126 सदस्यीय विधानसभा में अधिकांश सीटों पर कब्जा करती थी। आज क्या बात हो गई कि उसे एआईयूडीएफ से हाथ मिलाना पड़ रहा है। अगर मुख्यमंत्री सरमा अपनी बात पर अड़िग रहते हैं कि वे राज्य से अतिक्रमण हटवा कर ही दम लेंगे तो यह अच्छी बात है। वैसे वे खुले तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं चाहिए। अब असम की पहचान का संकट आ चुका है। राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। बतौर चौधरी, राज्य में अब घुसपैठ पर लगाम लगी है। दरंग की तरह अभी दूसरे क्षेत्रों में भी जंगलों पर कब्जा हो रखा है। जमीन तो खाली करानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है कि असम की संस्कृति और सभ्यता खत्म होने का जोखिम उठाने के लिए भी लोग तैयार रहें।