मानसून सत्र में पास हो सकता है मानव तस्करी बिल, शहरों से खत्म होंगे गैर-कानूनी रेड लाइट एरिया

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मातहत आने वाला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो का भी काम करेगी। अभी तक इस तरह के ऐसे मामलों की कोई सुपरवाइजरी बॉडी नहीं थी लेकिन अब कड़ी सजा के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक बोर्ड बनाया जाएगा ताकि इसकी निगरानी की जा सके। विधेयक को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। पहले बजट सत्र में पेश किया जाना था लेकिन लगातार हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका।   

इन कामों को अपराध की श्रेणी में रखा गया

विधेयक में जबरदस्ती मजदूरी, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिए दवाएं और हार्मोन के इंजेक्शन देना, विवाह या विवाह का धोखा देकर महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।

इस बिल का मकसद बाल श्रम, बाल यौन शोषण, अंगों के गैर कानूनी ढंग से व्यापार, कानून के विरुद्ध काम करने में बच्चों के उपयोग, बिना नियमों का पालन किए बच्चा गोद लेना, जबरदस्ती किसी से काम लेना, महिलाओं की खरीद फरोख्त, नशा, सेक्स पर्यटन आदि की समस्या से निबटना और रोक लगाना है।