अवैध खनन मामले में आंध्र की नायडू सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना

पीठ ने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों को संपूर्ण सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि वह जनता की संरक्षक है। यहां तक कि कल्याणकारी कदम के तहत भी मुफ्त में रेत देने की नीति अनियमित खनन से पर्यावरण पर असर को उचित नहीं ठहरा सकती है। यदि खनन के दौरान पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई ऐसे उल्लंघन कर्ताओं से की जानी चाहिए। 


एनजीटी ने राज्य सरकार को एक महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 100 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया है। अनुमोलू गांधी ने एक याचिका दायर की थी, जिस पर एनजीटी ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि रेत के अवैध खनन से राज्य में कृष्णा, गोदावरी और उनकी सहायक नदियों को नुकसान पहुंच रहा है।