PACS: मोदी सरकार की अन्न भंडारण योजना से पैक्स की आय में होगी वृद्धि; अमित शाह ने की योजना की समीक्षा

शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना एक बड़ा कदम है। भारत में आर्थिक प्रगति को मापने के दो प्रमुख मापदंड हैं, पहला-सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और दूसरा, रोजगार सृजन। अन्न भंडारण योजना इन दोनों पहलुओं को सशक्त बनाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार के अवसरों को सृजित करना है। शाह ने कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से पैक्स की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व मुरलीधर मोहोल के अलावा सहकारिता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) समेत अन्य संगठनों के अधिकारी उपस्थित थे।

पैक्स को इस योजना का हिस्सा बनाना जरूरी
शाह ने अन्न भंडारण योजना में पैक्स की व्यापक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि पैक्स को इसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इससे पैक्स की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। उन्होंने एफसीआई, एनसीसीएफ, नाफेड और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को पैक्स को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।

राज्य अपने स्तर पर अधिक से अधिक पैक्स को योजना से जोड़ें
शाह ने बैठक में निर्णय लिया कि राज्यों को अपने स्तर पर अधिक से अधिक पैक्स को इस योजना में शामिल करना चाहिए। राज्य स्तरीय मार्केटिंग फेडरेशनों को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक संपूर्ण सहकारी आपूर्ति शृंखला विकसित की जा सके। शाह ने सभी उपस्थित संगठनों से समन्वय के साथ योजना को समयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से लागू करने का आह्वान किया ताकि यह योजना ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘सहकार से समृद्धि’ के लक्ष्य की पूर्ति में मील का पत्थर सिद्ध हो।