एनजीओ-सरकारी कर्मचारियों को राहत, संपत्ति के खुलासे की समय सीमा बढ़ी

लोकसभा ने बुधवार को लोकपाल लोकायुक्त संशोधन बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिया। संशोधन बिल के कानूनी जामा पहनने के बाद स्वयं सेवी संगठन, ट्रस्ट चलाने वाले लोगों, सरकारी नौकरी करने वालों को खुद और अपने करीबी संबंधियों की संपत्ति को घोषित करना अनिवार्य हो जाएगा।

इसके अलावा इसके अनुच्छेद 44 में संशोधन कर लोकपाल लोकायुक्त की चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष की जगह सबसे बड़े विपक्षी दल के संसदीय दल के नेता को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि बिल को बुधवार को आनन-फानन पेश किया गया।