कंपनी कानून में संशोधन पर संसद कर रही विचार, एमएसएमई को होगा फायदा

कंपनी कानून में संशोधन पर संसद में विचार किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को एमएसएमई डाटाबेस पोर्टल को लांच करने के दौरान जेटली ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कर्ज हासिल करना इस क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद यह क्षेत्र विकास कर रहा है। आगे कहा कि कंपनी कानून को वर्ष 2013 में पारित किया गया। इसमें संबंधित पार्टी से लेन-देन का प्रावधान है और इससे एमएसएमई को कठिनाई आती है।

इस कानून में संशोधन का मामला संसद के समक्ष है और इस पर विचार किया जा रहा है। पिछले साल सरकार ने कंपनी कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया था ताकि कंपनी कानून से जुड़े स्टेकहोल्डर्स की समस्या को दूर किया जा सके और देश में कारोबारी प्रक्रिया और आसान व सरल बनाई जा सके। जेटली ने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एमएसएमई क्षेत्र में संगठित व बड़े कारपोरेट के मुकाबले काफी अधिक रोजगार निकलते हैं, सरकार एमएसएमई के विकास के लिए माकूल वातावरण तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जीएसटी के पारित होने पर इस दिशा में और एक कदम की प्रगति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, जिससे विश्व समुदाय में सही संकेत गया है और इससे भारत के प्रति वैश्विक धारणा में बदलाव आएगा।

उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भारत तेजी से विकास कर रहा है। सुधार के लिए भारत क्या चाहता है, इस विषय पर वैश्विक स्तर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, लेकिन हाल ही में मौद्रिक नीति कमेटी, आधार कानून को लागू करना और दिवालिया संहिता से विश्व को ठोस संकेत मिला है।