अमर उजाला पोल: महाराष्ट्र का किसान आंदोलन सरकार के लिए बड़ी मुसीबत

गौरतलब है कि इससे पहले ये किसान पिछले छह दिन से गरमी के बीच पैदल ही 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रविवार को मुंबई पहुंचे। और सोमवार को किसी भी हालत में लोन माफी की मांग के साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ- साथ कृषि न्यूनतम मूल्य निर्धारण जैसी विभिन्न मांगों के लेकर किसानों ने आज विधानसभा का घेराव किया। 

बता दें कि किसान मांग कर रहे हैं कि बीते साल सरकार ने कर्ज माफी का जो वादा किसानों से किया था उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए और गरीब और मझौले किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। इसके साथ ही किसान आदिवासी वनभूमि के आवंटन से जुड़ी समस्याओं के निपटारे की भी मांग कर रहे हैं ताकि आदिवासी किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक मिल सके।

इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या महाराष्ट्र का किसान आंदोलन राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है?'

पोल के जवाब में हमें कुल 2,868 वोट मिले। इनमें 74.72 फीसदी (2,143 वोट) पाठकों ने माना कि महाराष्ट्र का किसान आंदोलन राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, जबकि 25.28 फीसदी (725 वोट) पाठकों ने सवाल के जवाब में असहमति जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र का किसान आंदोलन राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत नहीं है।