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Madrassa: यूपी-उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के फैसले पर भड़के ओवैसी, बोले- संघ के स्कूलों का भी हो सर्वेक्षण

Tue, 13 Sep 2022 04:52 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Tue, 13 Sep 2022 04:52 PM IST
सार

यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराने की बात कही गई है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं।

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AIMIM Chief Asaduddin Owaisi targets UP and Uttarakhand Government for Madrassa Survey news in hindi
असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : ANI

विस्तार

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे के खिलाफ आवाज उठाई है। ओवैसी ने इन सर्वेक्षणों को मुस्लिम समुदाय पर निशाना बताया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों, मिशनरी स्कूलों, सरकारी स्कूलों और संघ के स्कूलों का भी सर्वे होना चाहिए। सरकारी मदद से वंचित रहने वाले मदरसों को टारगेट कर उनका सर्वे करना गलत है। 
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ओवैसी ने इसी के साथ केंद्र सरकार से एक और अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र को नए संसद भवन का नाम बाबासाहेब आंबेडकर के नाम पर रखना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में इससे जुड़ा प्रस्ताव पारित कराने के लिए तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। साथ ही मांग की कि राज्य में जो सचिवालय की इमारत बन रही है, उसे भी आंबेडकर का नाम दिया जाए। 
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यूपी के बाद उत्तराखंड में भी मदरसों का हो सकता है सर्वे
गौरतलब है कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराने की बात कही गई है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में मदरसों के कामकाज, गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन शिकायतों को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे किया जाएगा।
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दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। हालांकि, कई जिलों में अभी तक इसके लिए टीमों का गठन नहीं हो पाया है। उधर शासन ने कहा है कि हर सूरत में यह सर्वे समय से पूरा किया जाए। यहां मदरसों में होने वाली फंडिंग पर फोकस रहेगा। इसके अतिरिक्त 10 अन्य बिंदुओं पर भी सर्वे होगा। इसके लिए सभी जिलों में 10 सितंबर तक टीम बनाकर सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। 
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