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Pakistan News: पाकिस्तान के बजट अनुमान में 2000 अरब रुपये का उल्लंघन, बढ़ सकता है घाटा
Sun, 29 Jan 2023 06:46 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 29 Jan 2023 06:46 AM IST
सार
पाकिस्तान व आईएमएफ के अधिकारी विस्तारित कोष सुविधा के तहत नौवीं समीक्षा के लिए मंगलवार से बातचीत शुरू करने वाले हैं। इस दौरान राजकोषीय फिसलन और वित्तीय आंकड़ों के मिलान पर चर्चा की जाएगी।
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अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष
विस्तार
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नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ अपनी अहम वार्ता से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने इसके बजट अनुमान में 2,000 अरब रुपये का उल्लंघन पाया है। आईएमएफ के शुरुआती आकलन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 2,000 अरब रुपये से अधिक का उल्लंघन पाया गया है, जिसके चलते इस देश का बजट घाटा और बढ़ सकता है।
पाकिस्तान व आईएमएफ के अधिकारी विस्तारित कोष सुविधा के तहत नौवीं समीक्षा के लिए मंगलवार से बातचीत शुरू करने वाले हैं। इस दौरान राजकोषीय फिसलन और वित्तीय आंकड़ों के मिलान पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा के बाद पाकिस्तान को धन की लंबित किश्त जारी होगी। सरकार ने 2022-23 के लिए बजट घोषणा की पूर्व-संध्या पर कहा था कि बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% पर रह सकता है। इसके साथ ही प्राथमिक घाटा जीडीपी के मुकाबले सकारात्मक 0.2 फीसदी रहने का अनुमान था।
अतिरिक्त कराधान उपाय हो रहे
‘द न्यूज’ ने सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट में कहा है, मुद्राकोष ने पाकिस्तानी अधिकारियों से मिनी-बजट के जरिये 600 अरब रुपये के अतिरिक्त कराधान उपाय करने को कहा है।
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पाकिस्तान व आईएमएफ के अधिकारी विस्तारित कोष सुविधा के तहत नौवीं समीक्षा के लिए मंगलवार से बातचीत शुरू करने वाले हैं। इस दौरान राजकोषीय फिसलन और वित्तीय आंकड़ों के मिलान पर चर्चा की जाएगी। समीक्षा के बाद पाकिस्तान को धन की लंबित किश्त जारी होगी। सरकार ने 2022-23 के लिए बजट घोषणा की पूर्व-संध्या पर कहा था कि बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% पर रह सकता है। इसके साथ ही प्राथमिक घाटा जीडीपी के मुकाबले सकारात्मक 0.2 फीसदी रहने का अनुमान था।
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अतिरिक्त कराधान उपाय हो रहे
‘द न्यूज’ ने सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट में कहा है, मुद्राकोष ने पाकिस्तानी अधिकारियों से मिनी-बजट के जरिये 600 अरब रुपये के अतिरिक्त कराधान उपाय करने को कहा है।
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