तीन तलाक, अनुच्छेद 370 के बाद अब ये हो सकता है सरकार का अगला कदम

सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम तीन तलाक पर हुए बड़े फैसले के महज एक हफ्ते से भी कम समय बाद उठाया है। अयोध्या मामला भी अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इस पर कोई फैसला आ सकता है। मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। 

सरकार के 370 पर आए फैसले के बाद ये माना जा रहा है कि अगला कदम समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कटमन सिविल कोड को लागू करना हो सकता है। भारत में समान नागरिकता कानून लाए जाने को लेकर बहस लगातार चल रही है। इसकी वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों न हो।

ये बहस इसलिए होती है क्योंकि इस तरह के कानून के ना होने से महिलाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा बढ़ रही है। वहीं सरकारें इस कानून को बनाने की हिमायतें तो करती हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से ऐसा करने में सफल नहीं हो पातीं।

सबसे पहले भारतीय संगठनों ने किया विरोध

अमेरिका और यूरोपीय लोकतंत्र में सभी धर्मों, जातियों के लिए एक सिविल कानून है। ठीक इसी तरह के कानून की सिफारिश का विरोध सबसे पहले भारतीय संगठनों ने ही किया था। लेकिन अब इस कानून के विरोध में केवल मुस्लिम उलेमा और कुछ उदारवादी बुद्धिजीवी ही बचे हैं। 

तीन तलाक पर बड़ी कामयाबी के बाद अब माना जा रहा है कि सरकार बड़े बदलाव और सुधारों के लिए संसद का रास्ता अपनाएगी। इस कानून को लागू करने के लिए अब वक्त भी सरकार के साथ है, क्योंकि तीन तलाक विधेयक ने इस कानून के लिए रास्ता खोल दिया है।

क्यों बचती रही हैं सरकारें

विचारकों का कहना है कि भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। ठीक उसी तरह समान नागरिक संहिता भी सभी पर लागू होनी चाहिए। वहीं मौजूदा वक्त में हिंदुओं, सिखों और जैनियों, बौद्धों और पारसियों के अपने सिविल कानून हैं। 

जब बात विवाह की आती है, तो सिविल कानून पारसियों, हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों के लिए कोडिफाई कर दिया गया है। साथ ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। जिसके तहत सभी धर्म के अनुयायियों को अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाह के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन मुद्दा शुरू होता है वहां से, जब मुस्लिमों की बात आती है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ में साल 1937 के बाद से कोई सुधार नहीं हुआ है, समान नागरिक संहिता की बात आजादी के बाद हुई थी, लेकिन उसके विरोध के चलते उसे 44वें अनुच्छेद में रखा गया। जब भी इसकी बात होती है, तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है।