लॉकडाउन हटने पर प्रवासी मजदूरों से घर पहुंचने के लिए रेलवे किराया न लिया जाए: अधीर रंजन चौधरी

प्रधानमंत्री को सिलसिलेवार तरीके से लिखे चार पत्रों में चौधरी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक समुदाय से है और वह सरकार से अनुरोध करते हैं रमजान के पाक महीने के दौरान लॉकडाउन के चलते इन लोगों की ‘‘दयनीय हालत’’ को देखते हुए उन्हें भोजन मुहैया किया जाए।

देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए चौधरी ने रेल मंत्रालय को यह निर्देश देने की मांग की है कि इन ‘‘दीन-हीन’’ लोगों को उनके गंतव्य तक मुफ्त यात्रा करने दी जाए।

एक अन्य पत्र में बहरामपुर से सांसद चौधरी ने पश्चिम बंगाल में जन वितरण प्रणाली को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया केंद्र सरकार जो अनाज भेज रही है वह राज्य में लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज राज्य के लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि भूख किसी लिंग, धर्म या राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा नहीं होता है।

एक अन्य पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के बीड़ी मजदूरों की ओर आकृष्ट किया है, जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं।

मुर्शिदाबाद के रहने वाले कांग्रेस नेता ने (बीड़ी के) उत्पादन, वितरण, स्वच्छता की उपयुक्त निगरानी और उत्पादों के निर्यात के लिये केंद्र सरकार के विशेष सहयोग की मांग की है, ताकि लॉकडाउन के चलते लगी पाबंदियों में आंशिक छूट मिलने के बाद बीड़ी उद्योग फिर से पुनर्जीवित हो सके।