आरोपी आईपीएस अधिकारियों की बनेगी सूची, कितने दर्ज हैं क्रिमिनल केस

सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद ने यह निर्देश आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर दिया है। ठाकुर ने सीआईसी में दाखिल एक याचिका के जरिए उन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के देश भर के उन अधिकारियों का ब्योरा मांगा है जिनके खिलाफ आपराधिक केस दायर किए गए हैं। इसके जवाब में गृह मंत्रालय के मुख्य सूचना अधिकारी ने कहा था कि मंत्रालय के पुलिस विभाग में इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसके मद्देनजर यह आरटीआई याचिका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) को भेज दी गई थी।

इसके बाद आजाद ने कहा कि याचिका को एनसीआरबी भेजते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एनसीआरबी से ऐसे आंकड़ों की अपेक्षा करना उचित नहीं है क्योंकि उसके पास समग्र सूचना होती है। वह व्यक्तिगत याचिका की सुविधा के अनुसार आंकड़ों का रिकॉर्ड नहीं रखता है। इस मामले में सूचना गृह मंत्रालय को ही देनी चाहिए।
 
खुद पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे आजाद ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तों पर नजर रखना मंत्रालय का काम है। इसमें आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है क्योंकि उन्हें अधिकारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के पास आपराधिक केस का सामना कर रहे आईपीएस अधिकारियों का रिकॉर्ड अभी भले नहीं है लेकिन उसे चार हफ्ते में यह सूची बनाकर नूतन ठाकुर को उपलब्ध करवानी होगी।