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सुप्रीम कोर्ट: देशभर में 500 लॉ कॉलेज तय मानकों से कमतर, आईडीबीआई बैंक के एमडी का 10 गुना बढ़ सकता है वेतन, पढ़ें देश-दुनिया की खास खबरें
Sat, 16 Apr 2022 06:50 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 16 Apr 2022 06:50 AM IST
सार
बीसीआई ने कहा कि उसने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है, जाे वरिष्ठ वकीलों या बार में 25 साल से रहे वकीलों द्वारा पांच जूनियरों की अनिवार्य चैंबर नियुक्ति के मुद्दे को देखेगी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
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विस्तार
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशभर में करीब 500 लॉ कॉलेजों को तय मानकों से कमतर चिह्नित किया है। कुछ पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों की टीम की इन कॉलेजों का औचक निरीक्षण करेगी। यदि कोई संस्थान मानकों से निम्नतर पाया गया तो उन्हें तत्काल बंद करने का कदम उठाया जाएगा।
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कानूनी शिक्षा और युवा वकीलों की नियुक्ति में सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बीसीआई ने कहा कि उसने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है, जाे वरिष्ठ वकीलों या बार में 25 साल से रहे वकीलों द्वारा पांच जूनियरों की अनिवार्य चैंबर नियुक्ति के मुद्दे को देखेगी।
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ऑस्ट्रेलिया को सेवाओं का निर्यात 5 वर्षों में दोगुना होगा
भारत से ऑस्ट्रेलिया को सेवाओं का निर्यात अगले 5 वर्षों में दोगुना होने की उम्मीद है, जो 38,000 करोड़ रुपये हो सकता है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने कहा कि दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते के बाद ऐसा होने की उम्मीद है। अभी भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला सेवा निर्यात करीबन 14,000 करोड़ रुपये का है।
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एसईपीसी के चेयरमैन सुनील तलाती ने कहा कि व्यापार समझौते से दूरसंचार, कंप्यूटर, यात्रा, अनुसंधान और सलाह जैसी सेवाओं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। दोनों देशों के बीच 2 अप्रैल को आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के मकसद से आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
आईडीबीआई बैंक के एमडी का 10 गुना बढ़ सकता है वेतन
आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ राकेश शर्मा का वेतन 10 गुना बढ़ाने की योजना है। इसके लिए बैंक ने शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। पोस्टल बैलेट के जरिये 5 मई तक राय दी जा सकती है। इसके परिणाम की घोषणा 7 मई को होगी।
साथ ही शर्मा के कार्यकाल को तीन साल और बढ़ाने की भी तैयारी है। शर्मा का वेतन अभी 2.40 लाख रुपये महीने है जिसे 20 लाख रुपये महीने किये जाने की योजना है। बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 49.24 फीसदी है। शर्मा ने आईडीबीआई को रिजर्व बैंक के प्रतिबंध वाले नियमों से बाहर निकालने में मदद की थी, जिसके बाद उनको वेतन बढ़ाकर इनाम दिया जाएगा।
जापान जी-20 बैठक में शामिल होगा, रूस को बाहर रखने की मांग
जापान के वित्त मंत्री सुनीचि सुजूकी ने शुक्रवार को साफ किया कि अगले सप्ताह जी-20 की बैठक में शामिल होगा। पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को समूह से बाहर करने की मांग पर जापान ने कहा कि वह उन सत्रों में भाग नहीं लेगा, जिनमें रूस के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। जी-20 की बैठक की अध्यक्षता करने वाले इंडोनेशिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि रूस इस बैठक में ऑनलाइन शामिल हो सकता है। सुजूकी ने कहा कि जी-20 महत्वपूर्ण मंच है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा होनी है, लिहाजा जापान इसमें जरूर हिस्सा लेगा। एजेंसी
अमेरिकी सांसदों के ताइपे दौरे से बौखलाया चीन, याद दिलाई नीति
अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष रॉबर्ट मेनेंडेज की अध्यक्षता में छह अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने से चीन बौखलाया हुआ है। शुक्रवार को बल प्रयोग कर कब्जे की धमकी देते हुए चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास किया।
वहीं, ताइवान दौरे पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र के लिए समर्थन देना जारी रखेगा। प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन से मुलाकात की। रॉबर्ट मेनेंडेज ने ताइवान के लोकतंत्र की सराहना करते हुए कहा कहा, अमेरिका और ताइवान चीन के साथ कोई विवाद नहीं चाहते। ताइवान ने कारों से लेकर स्मार्टफोन तक हर क्षेत्र में सेमी-कंडक्टर चिप्स के निर्माता के तौर पर सम्मानीय वैश्विक स्थिति हासिल की है।
सिंगापुर : सिखों पर अध्ययन के लिए नेशनल विवि में पीठ
सिख समुदाय ने सिंगापुर व दक्षिण पूर्व एशिया में सिखों पर अध्ययन के लिए पहली बार नेशनल विवि में पीठ की स्थापना कर बैसाखी पर्व मनाया। एक प्रोफेसर की नियुक्ति कर उसे पीठ प्रभार सौंपा जाएगा। इस पहल का मकसद सामुदायिक नेतृत्व में महिलाओं की संख्या बढ़ाना है। केंद्रीय सिख गुरुद्वारा बोर्ड और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने रक्षा राज्यमंत्री हेंग ची हाउ के सामने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
सिंगापुर व दक्षिण पूर्व एशिया में सिखों पर अध्ययन के लिए इस तरह की पीठ के गठन का ये पहला मामला है। सीएसजीबी प्रोफेसर पद के लिए बंदोबस्ती कोष स्थापित करने के लिए 12 लाख सिंगापुर डॉलर (6.7 करोड़ रुपये) जुटाने के लिए काम कर रहा है।