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5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, नकवी ने तय किए ‘थ्री ई’ लक्ष्य
Wed, 05 Jun 2019 05:39 AM IST
Avdhesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Wed, 05 Jun 2019 05:39 AM IST
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मुख्तार अब्बास नकवी
- फोटो : amar ujala
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अल्पसंख्यकों के बीच विश्वास बहाली की सलाह के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कई अहम योजना बनाई हैं। मंत्रालय ने अगले पांच साल में अल्पसंख्यक वर्ग के पांच करोड़ छात्रों की प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने और 25 लाख नौजवानों को तकनीकी दृष्टि से दक्ष करने की योजना बनाई है।
अल्पसंख्यक लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी ‘पढ़ो-बढ़ो’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रालय के लिए थ्री ई (एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट,) का लक्ष्य निर्धारित किया है। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में नकवी ने कहा, ‘हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर दौड़ाना होगा।
शिक्षा, रोजगार और सशक्तीकरण से ही अल्पसंख्यक मंत्रालय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिन 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उनमें कोशिश 50 फीसदी छात्राओं को शामिल करने की होगी।’ उन्होंने बताया कि शिक्षा-रोजगार की जानकारी देने के लिए सौ से अधिक मोबाइल वैन को माध्यम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रगति पंचायतों के जरिए भी मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
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अल्पसंख्यक लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देशव्यापी ‘पढ़ो-बढ़ो’ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रालय के लिए थ्री ई (एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट,) का लक्ष्य निर्धारित किया है। पदभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में नकवी ने कहा, ‘हमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए विकास की गाड़ी को विश्वास के हाईवे पर दौड़ाना होगा।
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शिक्षा, रोजगार और सशक्तीकरण से ही अल्पसंख्यक मंत्रालय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिन 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, उनमें कोशिश 50 फीसदी छात्राओं को शामिल करने की होगी।’ उन्होंने बताया कि शिक्षा-रोजगार की जानकारी देने के लिए सौ से अधिक मोबाइल वैन को माध्यम बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रगति पंचायतों के जरिए भी मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
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