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Corruption: 600 भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोग के लिए 171 मामले मंजूरी के लिए लंबित
Sat, 27 Aug 2022 06:59 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 27 Aug 2022 06:59 AM IST
सार
रिपोर्ट के अनुसार, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 67 अधिकारियों के विरुद्ध 12 मामले, रेलवे मंत्रालय के 30 अधिकारियों के खिलाफ 11 मामले और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारियों के विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
Add as a preferredभ्रष्टाचार के 600 से ज्यादा आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन के लिए 171 मामले विभिन्न सरकारी विभागों में मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा 65 मामले वित्तीय सेवा विभाग के 325 अधिकारियों के खिलाफ हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 67 अधिकारियों के विरुद्ध 12 मामले, रेलवे मंत्रालय के 30 अधिकारियों के खिलाफ 11 मामले और रक्षा मंत्रालय के 19 अधिकारियों के विरुद्ध आठ मामले दर्ज हैं। बता दें कि इस मामलों की जांच सीबीआई कर रहा है।
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केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में खुलासा
सीवीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2021 तक, 15 अधिकारियों पर अभियोग चलाने की मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास आठ मामले लंबित थे। इसके अलावा, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में आठ अधिकारियों के विरुद्ध छह मामले थे। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सरकार के पास आठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ऐसे पांच मामले और दिल्ली सरकार के पास 36 अधिकारियों पर चार मामले लंबित हैं।
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